रायपुर। 11 संसदीय सचिवों को बर्खास्त करने के साथ सरोज पाण्डेय का नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग से शिकायत करने वाले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आयोग राज्यपाल के पास जाने को कह दिया है. चुनाव आयोग ने कहा है कि इस मामले में कांग्रेसी राज्यपाल से मुलाकात करें. जब तक राज्यपाल से उनके पास शिकायत नहीं आ जाती वे कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे.
आयोग के इस रुख पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, कि समझ नहीं आता यहाँ एक देश और एक कानून क्यों नहीं है. दिल्ली के भीतर जब भाजपा वाले आम आदमी पार्टी के संसदीय सचिवों के खिलाफ शिकायत करती है तो राज्यपाल से लेकर चुनाव आयोग तक एक झटके में कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के भीतर इस मामले को लटका रखा गया है.
मोदी सरकार एक देश, एक कर, एक कानून की बात करते जरूर हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में इसका पालन कतई नहीं हो रहा है. चुनाव आयोग ने जो कहा उसका पालन भी कांग्रेस करेगी. राज्यसभा प्रत्याशी लेखराम साहू के साथ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर सरोज पाण्डेय के नामांकन और संसदीय सचिव मामले में शिकायत करेगा.
दरअसल मोदी और रमन सरकार को ये पता है कि अगर चुनाव आयोग ने संसदीय सचिवों को बर्खास्त कर दिया तो छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अल्पमत में आ जाएगी. इसके साथ ही सरोज पाण्डेय चुनाव भी हार जाएंगी और रमन सरकार भी गिर जाएगी. लिहाजा दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर स्तर में तमाम संवैधानिक प्रकियाओं को दरकिनार रमन सरकार को बचाने की साजिश जारी है.