रायपुर। पूर्व सरकार में किराये पर लिए गए हेलीकॉप्टर का मुद्दा आज सदन में उठा. कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने सवाल किया कि 2016, 2017 और 2018 में कितने हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के लिए टेंडर जारी किए गए.
इस सवाल का जवाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब दिया तो चौंकाने वाला बात सामने आई. सीएमने कहा कि ढिल्लन एविएशन, पवन हंस, हेलिगो चार्टर लिमिटेड, इंडिया फ्लाई सेफ़्टी एविएशन, थंबी एविएशन का टेंडर जारी किया गया था. लेकिन शर्तों का उनलंघन करने पर टेंडर निरस्त किया गया था. मुख्यमंत्री कहा कि ढिल्लन एविएशन को 2016 से 2018 तक 29 करोड़ 54 लाख 70 हजार 716 करोड़ का भुगतान किया गया.
इस जानकारी बाद कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने कहा कि इतने में तो हेलीकॉप्टर खरीदा जा सकता था. इसी बीच भूपेश बघेल ने एक और जानकारी दी और फिर भी ज्यादा हैरान करने वाली थी.
मुख्यमंत्री ने बताया इससे कहीं ज्यादा अकेले पुलिस विभाग ने खर्च कर दिए. पुलिस विभाग ने जो हेलीकॉप्टर किराए पर लिए उसके लिए 49 करोड़ रुपये खर्च किये गए. लिहाजा विधायक का अच्छा सुझाव है. सरकार किराये के फिजुलखर्ची बचने के लिए नया हेलीकॉप्टर खरीदने पर विचार करेगी.