विवादित परसा कोल ब्लॉक मामले में ग्रामसभा का पक्ष सुनेगी सरकार, जमीन अधिग्रहण हुआ तो चार गुना मिलेगा मुआवजा?

रायपुर। सरगुजा के उदयपुर इलाके में विवादित परसा कोल ब्लॉक को लेकर खबर है कि सरकार यहां पहले ग्रामसभा का पक्ष सुनेगी के बाद ही इस पर निर्णय लेगी. बताया यह भी जा रहा है कि अगर यहां जमीन अधिग्रहण किया गया तो प्रभावितों को चार गुना मुआवजा भी दिया जाएगा और सरकार ने पहले ही इस बारे में निर्णय ले लिया है.राज्य सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण सरकार की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है,लेकिन सरकार स्थानीय लोगों के हितों के संबंध में संवेदनशील है और इस संबंध में पहले ही सकारात्मक निर्णय लिया जा चुका है.

दरअसल उदयपुर में अडानी को परसा कोल ब्लॉक में खनन की अनुमति देने का जमकर विरोध हो रहा है. स्थानीय लोग यहां किसी भी कीमत पर खनन नहीं होने देना चाहते हैं. स्थानीय ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि अडानी को फायदा पहुँचाने प्रशासन के लोग पूरजोर तरीके से लगे हैं. इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक स्थानीय लोगों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की ओर से किया गया है.

अब इसी शिकायत के बीच खबर यही है कि सरकार स्थानीय लोगों की नाराजगी को दूर करने में जुट गई है. सरकार यहां ग्रामीणों के विरोध को नजर अंदाज नहीं करना चाहती. सरकार सबका पक्ष सुनना चाहती है. सरकार के सूत्र बताते हैं अडानी को लेकर जो विवाद सरगुजा के भीतर है,इस मसले को आचार संहिता समाप्त होते ही सुलझा लिया जाएगा.