नई दिल्ली। एससी-एसटी एक्ट को लेकर सवर्णों की नाराजगी झेल रही केन्द्र सरकार ने नाराजगी दूर करने के लिए बड़ा ही अहम फैसला लिया है. मोदी सरकार ने सवर्णों के आरक्षण पर मुहर लगा दी है. आज हुई अहम बैठक में सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. सरकार के इस फैसले का फायदा केवल आर्थिक रुप से कमजोर सवर्णों को ही मिलेगा. आपको बता दें कि लंबे समय से सवर्णो द्वारा आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग की जा रही थी. वहीं पिछले वर्ष मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ नया एससी-एसटी एक्ट लागू किया था जिसने सरकार के खिलाफ सवर्णों की नाराजगी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था. जिसका असर हाल ही में हुए पांच राज्यों के चुनाव में भी देखने को मिला था. चुनाव में भाजपा ने अपने तीनों राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश को गंवा दिया.

तीनों राज्यों में भाजपा की हार के पीछे एक बड़ी वजह एससी-एसटी एक्ट की वजह से सवर्णों की नाराजगी मानी जा रही थी. लिहाजा सरकार ने सवर्ण कार्ड खेलकर इस नाराजगी को कम करने का प्रयास किया है. आपको बता दें कि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. मोदी सरकार को लेकर आम जनता के बीच खासी नाराजगी है. राम मंदिर सहित भाजपा ने कई वादे किये थे लेकिन सरकार बनने के बाद उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया. माना जा रहा है कि मोदी सरकार का यह कदम पार्टी के लिए 2019 में तुरुप का इक्का साबित हो सकता है.