सांसद नेताम ने सीएम भूपेश और मुख्य सचिव को लिखा पत्र, कहा- लॉकडाउन में ग्रीन जोन के किसानों-व्यापारियों को दें छूट  

रायपुर। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन ग्रीन जोन के जिलों को कुछ छूट दी गई है. इसी संबंध में नेताम ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिख सरगुजा संभाग के ग्रीन जोन वाले ज़िलों के किसानों और व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया है. उन्होंने लिखा है कि ज़िला बलरामपुर रामानुजगंज के ज़िला मुख्यालय बलरामपुर के व्यापारियों को 2 बजे तक दुकाने खोल व्यापार करने की अनुमति दी गई है. रामानुजगंज में 12 बजे ही दुकानें बंद करा दी जा रही है, जबकि शराब दुकान 7 बजे तक खोली जा रही है.

किसानों और कृषि मजदूरों का सुबह के समय ही पूरा कृषि कार्यों में व्यतीत होता है और कृषि से संबंधित दवाई, खाद सामग्री बाजार में क्रय करने के समयाभाव के कारण काफी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है. सब्जी उत्पादक कृषकों को अपनी कृषि उपज सामग्री को अन्य ज़िलों में भेजने पर भी रोक लगाई जा रही है, जिसके कारण उनके सब्जी, फल विक्रय के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर लागत अनुसार उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता,जिससे इन्हें आर्थिक कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. खाद, बीज, दवाइयों का व्यापार करने वाली कंपनियों के लोगों को भी कृषकों से संपर्क कर विक्रय के लिए भ्रमण करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है.

जशपुर जिले में किसानों को उनकी पसंद के विपरीत मनमाने ढंग से हाइब्रीड धान बीज का वितरण किया जा रहा है. इसके साथ ही सरगुजा संभाग के गन्ना उत्पादक किसानों का गन्ना लॉकडाउन में विक्रय न होने से उन्हें सुख गए गन्ने का मुआवजा राशि प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है. ओला वृष्टि के कारण भी किसानों को काफी नुकसान हुआ है. क्षति अनुसार सरकार को तुरंत मुआवजा देने अत्यंत आवश्यक है.

सहकारिता समिति निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त करने की मांग

इस लॉकडाउन में सरकार द्वारा सहकारिता समिति निर्वाचन प्रक्रिया कराए जाने को नेताम ने अलोकतांत्रिक बताते हुए इसे तत्काल निरस्त किये जाने आग्रह किया है. नेताम ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि ग्रीन जोन वाले इन जिलों के व्यापारियों को 5 बजे तक दुकान खोलने अनुमति दी जाए. गौरतलब है कि नेताम लगातार प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं और उनकी समस्याओं से राज्य सरकार को अवगत करा रहे हैं.