नई दिल्ली-  शहरी विकास को लेकर किए जा रहे सरकारी प्रयासों के अध्ययन, सुझावों और कार्यवाही को लेकर गठित संसद की स्थायी समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई. सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. कमेटी के सदस्य और छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने बैठक के दौरान कहा कि भले ही इस योजना में राजधानी रायपुर को भी शामिल किया गया है, लेकिन यह शहर तब तक स्मार्ट नहीं बनाया जा सकेगा, जब तक की अंडर ग्राउंड ड्रेनेज ना शुरू किया जाए. शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने पूछा कि रायपुर में अंडर ग्राउंड ड्रेनेज बनाने के लिए क्या सरकार की ओर से किसी तरह का कोई प्रस्ताव दिया गया है?

बैठक खत्म होने के बाद बताया गया कि देशभर में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लेकर जिन-जिन नगरीय निकायों में काम चल रहा है, वहां होने वाली समीक्षा बैठक में विशेष तौर पर सांसदों को आमंत्रित किया जाएगा. योजनाओं के क्रियान्वन की जानकारी सांसदों को दी जाएगी, साथ ही उनकी ओर से दिए गए सुझावों पर अमल होगा. संसद की स्थायी समिति को शहरी विकास मंत्रालय के आला अधिकारियों ने जानकारी दी है कि देशभर से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में अब तक क्या-क्या हुआ है, इसकी जानकारी मंगाई जा रही है. 

रीता बहुगुणा जोशी बनाई गई वेतन भत्ते के लिए गठित समिति की अध्यक्ष

 
सांसदों के वेतन-भत्ते के पुनरीक्षण के लिए गठित संसद की समिति की आज पहली बैठक हुई. इस बैठक में रीता बहुगुणा जोशी को समिति का अध्यक्ष चुना गया है. यह समिति सांसदों के वेतन-भत्तों को लेकर रायशुमारी कर अपनी सिफारिश देगी. इस समिति में भी रायपुर सांसद सुनील सोनी को सदस्य बनाया गया है.