भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने दिसंबर तक वन भूमि पर बिना पट्टे के रहने वाले गरीब और आदिवासियों सहित बेघर परिवारों को भूमि स्वामित्व प्रदान करने का निर्णय लिया था।
इसके अनुसार, पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर तक एक नया सर्वेक्षण किया जाएगा, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया।
सूत्र ने बताया कि शहरों या गांवों में रहने वाले गरीबों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर चार दशमलव भूमि मिलेगी। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत गणना प्रक्रिया शुरू करें और इसे 31 दिसंबर तक पूरा करें।
सरकार ने 2018 के सर्वेक्षण में पहचाने गए 2,276 बेघर परिवारों को तत्काल भूमि पट्टा प्रदान करने का भी निर्णय लिया है।
इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सरकारी भूमि उनके नाम पर ठीक से दर्ज हो और वे उस पर कब्जा कर लें।
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