रायपुर. मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह आज देर शाम दिल्ली से राज्य के लिए खुशियों की सौगात लेकर लौट चुके हैं. मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण और विस्तार के लगभग 3000 करोड़ रूपये लागत के कार्यो को करने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। यह स्वीकृति आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैैठक में मिली है। बैठक में छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करने पर जोर दिया गया ।

मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह के प्रस्ताव पर रायपुर शहर में व्यस्ततम टाटीबंध चौक पर जहां 5 रास्ते आकर मिलते है पर 95 करोड़ रूपये की लागत से एक इन्टरचेंज फलाईओवर बनाने की सहमति बनी। इससे नागरिकों को काफी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि बैठक में रायगढ़ से धर्मजयगढ़ मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया । केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने इस मार्ग के निर्माण का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ कराने का विश्वास दिलाया। बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 17 शहरों में बायपास निर्माण के लंबित प्रस्ताव के संबंध में भी केन्द्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया । उन्होंने कहा कि यह हमारे शहरों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है । गडकरी ने सड़क परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से इन सभी शहरों के बायपास के शीघ्र निर्माण के लिए निर्देश दिये । यह बायपास बेमेतरा , सिमगा , बोदला , पोंडी , कवर्धा , मस्तुरी -अकलतरा , जांजगीर चांपा , सक्ती , रायगढ़ , कांकेर , केशकाल , अम्बिकापुर , सीतापुर , पत्थलगांव , बैंकुठपुर , सारंगगढ़ , चन्द्रपुर और अकलतरा  में बनाये जायेंगे ।

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने 210 किलोमीटर लंबाई और एक हजार छह सौ करोड़ रूपये लागत के पुरूर-झलमला-कुसुमकसा-शेरपार-मानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 और बिलासपुर – मुंगेली -पण्डरिया-पोण्डी राष्ट्रीय राजमार्ग 130 ए तथा अभनपुर- राजिम-गरियाबंद- देवभोग मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 130 सी को वार्षिक योजना 2018-19 में शामिल कर स्वीकृति जारी करने के भी निर्देश दिये । मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 803 करोड़ रूपये के कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन को भी स्वीकृत करने के लिए केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया जिस पर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की ।

मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने गडकरी को बताया कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 202 में भोपालपटनम से तारलागुड़ा के बीच 36 किलोमीटर लंबाई के मार्ग पर डब्ल्यू बी एम स्तर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और इसपर डामरीकरण की स्वीकृति मिल जाने से भोपालपटनम सीधे आंध्रप्रदेश से जुड़ जायेगा और इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा । केन्द्रीय मंत्री ने इस कार्य की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य मानते हुए पूर्ण किया जाये । बता दें कि दिल्ली में हुए बैठक में सड़क परिवहन सचिव युद्धवीर सिंह मलिक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।