छत्तीसगढ़ में एडीबी की मदद से बनाई जायेंगी 25 नई सड़कें,जानिये किन-किन जिलों में बनेंगी नई सड़कें

रायपुर-एशियन विकास बैंक की सहायता से छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में उच्च स्तरीय सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव अजय सिंह ने इस सिलसिले में आज  मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियेां की बैठक ली। उन्होंने बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को  इन सड़कों के निर्माण क्षेत्र की राजस्व भूमि, वन भूमि और निजी स्वामित्व की भूमि का आंकलन करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि जिन सड़कों का निर्माण एशियन विकास बैंक की सहायता से करने का प्रस्ताव है, उनमें रायपुर जिले के अंतर्गत टिकरापारा-सेजबहार-सेमरा-भखारा-पुराना धमतरी रोड,जिला  जांजगीर-चांपा में जैजैपुर-मालखरौदा-गोबरभाठा रोड, जिला-रायगढ़ में बकरूमा-लैंलूंगा रोड और जिला कोरबा में पाली से सिल्ली रोड भी शामिल हैं। इनके अलावा जिला जांजगीर चांपा में सक्ती-टूंडरी रोड, जिला मुंगेली में लोरमी-पैजनिया-मशाना-जरहा रोड,जिला रायगढ़ में धरमजयगढ़-कापू रोड, और  करूभाठा-रक्सापाली-कछार-उरसुत-तारापुर से पुटकापुरी होते हुए सुपारोड का भी प्रस्ताव है। बैठक में यह भी बताया गया कि एशियन विकास बैंक की मदद से सड़क निर्माण के लिए जिला-धमतरी में कुरूद-मेघा-मगरलोड-अमलीडीह-पांडूकारोड, जिला महासमुंद में देवरी-सल्डीह – गढ़फुलझर – तोषगांव होते हुए तोरसिंगा रोड का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही रायपुर-बलौदाबाजार और महासमुंद जिले की घोटिया- पलारी- बटगन -गिद्धपुरी- चिखली- समोदा – अछोला – तुमगांव रोड, महासमुंद के लम्बर-बोडसरा-बिरकुल-सिंघोरा रोड, जिला धमतरी में नयापारा-बुधनी-परसवानी-मगरलोड- मंडानदी-बोरसी-भयानारोड, धमतरी के कल्ले-अनवारी-सेमरा-गाढ़ाडीह-हंचलपुर-कुर्रा-बकतरई-आमदी रोड,गरियाबंदकेपांडूका-जतमई-घटारानी-गैदाबारी-मंडेली-मुंडागांवरोड,गरियाबंद में छुरा-राजिम-तरीघाट रोड, बिलासपुर के मंगला-भैंसाझार रोड, राजनांदगांव दुर्ग के ठेलकाडीह-दुर्ग रोड, जिला राजनांदगांव में बिहारीकला -धनगढ़-सोमाटोला -गोटाटोला- खडगांवरोड, डोंगरगांव-खुज्जी- पिंकापार-जेवराताला रोड, छुईखदान-उदयपुर-बंुदेली रोड आदि शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि सड़क निर्माण के लिए जरूरी भूमि अर्जन के लिए कितनी लागत आएगी, उसकी गणना जल्द पूरी की जाए।  उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इसके लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों से भी समन्वय बनाने के निर्देश दिए। संभावित भूमि अर्जन के लिए कार्य योजना बनाकर वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों से अनापत्ति (क्लियरेंस) प्राप्त करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क निर्माण की लागत और भू-अर्जन की लागत का आंकलन प्राप्त होने के बाद आगामी बैठक में इन सड़कों के प्रस्तावों पर विचार कर आगामी कार्रवाई के लिए एशियन विकास बैंक को भेजा जाएगा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि सुनील कुजूर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव वित्त अमिताभ जैन, सचिव जल संसाधन सोनमणि बोरा, आवास एवं पर्यावरण सचिव संजय शुक्ला, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी के सचिव आशीष कुमार भट्ट, विशेष सचिव ऊर्जा विभाग सिद्धार्थ कोमल परदेशी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के विशेष सचिव अन्बलगन पी. और एशियन डेव्लपमेंट बैंक के डी.के. अग्रवाल सहित लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।