छग में जल संकट से परेशान सिंचाई मंत्री के बयान से सवालों के घेरे में सरकार ,कहा-‘हमने प्रकृति के साथ न्याय नहीं किया, क्रांक्रीट के जंगल बन रहे हैं’

रायपुर। पांच सितारा होटल में बैठकर रमन सरकार के जल संसाधन मंत्री बेहद तनाव में आ गए. मंत्री बेहद परेशान और चिंतित नजर आने लगे. ये चिंता जायज भी थी क्योंकि चर्चा विश्व की सबसे बड़ी समस्या पर हो रही थी. जिससे आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी संकट से जूझ रहा है. चर्चा में अपना भाषण देते हुए एक तरह से उन्होंने खुद की सरकार को ही नहीं खुद को भी कठघरे में खड़ा कर दिया. मंत्री बृजमोहन के मुंह से सच्चाई सुनकर वहां बैठे अधिकारी सहित अन्य लोग भी सकते में आ गए. मंत्री जी ने कहा कि हमने प्रकृति के साथ न्याय नहीं किया. आज कॉन्क्रीट के जंगल बन रहे हैं इसलिए पानी की समस्या बढ़ रही है. हमारे जितने नदी नाले हैं उन्हें रिवाइव पर आज तक कोई प्रयास नहीं किया.  हमने नालों के गहरीकरण के लिए कोई काम नहीं किया. एक विभाग बनना चाहिये की जो वाटर डिजास्टर का काम हो सके. हमारे देश मे हमारी संस्कृति के वेद पुराणों में भी सरोवर को सहेजने की बातें लिखी है.

मंत्री जी ने कहा कि आज आवश्कयता है कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए सस्ते तरीको को एडॉप्ट किया जाए. नदियों और नालों के सोर्स खो गए हैं उनको खोजने की जरूरत है. पानी उतना ही है परंतु उस हम पानी को हम कम कर रहे है. उन्होंने कहा कि हीराकुंड डेम की 10 प्रतिशत सिल्ट निकालने से ही 10 प्रतिशत  पानी बढ़ जावेगा. पानी स्टोरेज का काम हम करते है तो आने वाले समय मे पानी बचेगा. लेकिन इस काम को एक अभियान का रूप देना होगा. यदि हम नदी नालों को गंदा ना करें तो हमे पानी को बचाने के लिए चिंतन करने की जरूरत नही पड़ेगा.

दरअसल बुधवार को राजधानी के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ जल चिंतन 2018 कार्यशाला का शुभारंभ हुए. कार्यशाला का शुभारंभ जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया. कार्यशाला में विभागीय सचिव सोनमणि बोरा सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर अतुल जैन भी कार्यशाला में मौजूद थे. कार्यशाला में जल संरक्षण के साथ ही ग्रामीण और ट्राइबल क्षेत्रो में वाटर सप्लाई को भी लेकर हो रही चर्चा.