रायपुर- जनसंपर्क विभाग में हुए घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू से कराए जाने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद राज्य शासन की ओर से आज शाम आदेश जारी कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने यह आदेश जारी किया है. ईओडब्ल्यू तीन महीने में अपनी जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट पेश कर देगा.

गौरतलब है कि जनसंपर्क विभाग ने 250 करोड़ रूपए के आबंटित बजट की तुलना में 400 करोड़ रूपए खर्च कर दिए थे. पहले विभाग ने इस मामले की जांच के लिए आंतरिक कमेटी का गठन किया था. आंतरिक जांच रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आए थे कि बजट प्रावधान से कई गुना ज्यादा राशि खर्च कर दी गई, नियम विरूद्ध तरीके से निविदाओं का आबंटन एवं कार्यों की स्वीकृति दी गई, कार्य संपन्न होने पश्चात बिना किसी कार्य आदेश के आचार संहिता लागू होने के दिन ही 28 करोड़ रूपए की कार्योत्तर स्वीकृति दे दी गई साथ ही प्रकाशन शाखा, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं अन्य प्रचार-प्रसार की नस्तियों में भंडार क्रय नियमों व वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया. ईओडब्ल्यू इन तमाम पहलूओं को अपने जांच में शामिल करेगा.

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