रायपुर। दिल्ली में यूपीएससी द्वारा पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्ति को लेकर बैठक बुलाई गई है. डीजीपी नियुक्ति को लेकर भाजपा ने सीएम भूपेश बघेल के ऊपर निशाना साधा है. भाजपा ने कहा मुख्यमंत्री संघीय व्यवस्था का पालन करें. वन मैन शो लोकतंत्र में संभव नहीं. भाजपा ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा है, “UPSC ने छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक DGP नियुक्ति के लिये दिल्ली में मीटिंग बुलाई. अब छत्तीसगढ़ को वैध DGP मिल पाएगा. भाजपा ने जो मुद्दा उठाया उस पर UPSC की मीटिंग होना मुहर लगने के समान है. मुख्यमंत्री जी संघीय व्यवस्था का पालन करें वन मैन शो लोकतंत्र में संभव नही है.”


दरअसल डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के माध्यम से ही होनी है. हाल ही में पांच राज्यों ने इस आदेश में संशोधन को लेकर याचिका लगाई थी. कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल सरकार की मांग ठुकराते हुए कहा कि डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में पिछले समय का आदेश जनहित में है. और उसमें किसी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है. देश की शीर्ष अदालत ने 3 जुलाई 2006 को देश में पुलिस सुधार को लेकर कई निर्देश दिये थे और डीजीपी की नियुक्ति को संबंध में व्यवस्था दी थी.

इस आदेश के बाद यह माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति पर इसका असर पड़ सकता है. आपको बता दें सत्ता में आते ही सीएम भूपेश बघेल ने रमन सरकार में डीजीपी रहे एएन उपाध्याय को हटाकर नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल डीजी डीएम अवस्थी को प्रभारी डीजीपी बना दिया था.