स्काई वॉक निर्माण की होगी जांच, पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया विधानसभा में ऐलान

रायपुर। राजधानी के जीई रोड में बन रहे स्काई वॉक के मामले में आज सदन जमकर उबला. जेसीसी विधायक धर्मजीत सिंह ने सदन में इस मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया. पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सदन में इस योजना की जांच कराए जाने का एलान किया है. कहा- काम शुरू होने के पहले किसी तरह का सर्वे नहीं किया गया. जनता की गाढ़ी कमाई व्यर्थ में खर्च किया गया.

मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवाब में कहा कि- 2016-17 के बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान किया गया. पैदल यात्रियों को आने जाने और सुरक्षित आवागमन के लिए स्काई वॉक बनाने का काम किया जा रहा है. कंसल्टेंट ने जो डीपीआर तैयार किया था उसमे शास्त्री चौक पर प्रतिदिन 27 हजार और मेकाहारा के पास 17 हजार लोगों की पैदल आवाजाही का ब्यौरा दिया गया था.49 करोड़ रुपये को स्वीकृति दी गई थी. बाद में 77 करोड़ रुपये की राशि की पुनरक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी.

धर्मजीत सिंह ने पूछा पहले बजट में प्रावधान किया और बाद में डीपीआर बनाया गया. कंसल्टेंट को पैसा दिया गया होगा. वह छत्तीसगढ़ का हितैषी नहीं है कि यहां आकर छत्तीसगढ़ की सेवा करेगा. ये विचित्र कंसलटेंसी है. शास्त्री चौक पर 27 हजार पैदल चलने वाले और मेकाहारा चौक पर 11 हजार पैदल यात्री. देश के किसी भी बड़े शहर में इतना बड़ा स्काई वाक कहीं नही बना. मैं 20 देश घुमा हूँ. कहीं इतना बड़ा स्काई वाक नजर नहीं आया. कुलदीप जुनेजा की टिप्पणी पर धर्मजीत सिंह ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं बुलडोजर लेकर तोड़ दूं.

मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मैं मुम्बई गया तो अपने काम से गया. मैं घूमकर तो स्काई वॉक देखा नहीं.

धर्मजीत सिंह ने कहा कि ऐसा कौन सा स्थल परिवर्तन हुआ जिससे बजट पुनरक्षण करना पड़ा? 49 करोड़ रुपये से लेकर सीधे 77 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया. इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है. बड़ा भ्रष्टाचार करने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ठेकेदारों से मिलकर काम किया है. क्या इसकी जांच कराई जाएगी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इसे लेकर लोगों से सुझाव मांगा है. क्या आम लोगों से राय लेकर इसे तोड़ेंगे. इसे तोड़कर मेट्रो रेल चलाने का प्रस्ताव करेंगे?

मंत्री साहू ने कहा कि पाथवे की चौड़ाई में बढ़ोतरी की गई. 32 दुकानो का अतिरिक्त प्रावधान किया गया. लिफ्ट-एस्केलेटर लगाए जाने का प्रावधान किया गया. यह अधिकारियों का निर्णय नहीं था. यह निर्वाचित सरकार का नीतिगत निर्णय था. पूरी प्रक्रिया अपनायी गई है. इसे अब तोड़ने वाली बात नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके उपयोग को लेकर आम जनता, संगठन, नगर निगम सबसे सुझाब लेकर जो बेहतर लगेगा वैसा निर्णय लेंगे.

बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने इसी सदन में स्काई वाक को लेकर कुछ वक्तव्य दिया था. अब मंत्री कुछ और कर रहे हैं. कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा आचार संहिता के ठीक पहले 49 करोड़ की राशि को पुनरीक्षित राशि बढ़ाकर 77 करोड़ रुपये कर दिया गया.

पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि यदि किसी तरह की शिकायत आई तो जांच कराई जाएगी.

धर्मजीत सिंह ने कहा कि मंत्री की ओर से किसी तरह का साफ जवाब नहीं आ रहा है. भ्रष्टाचार का हम आरोप लगा रहे है, लेकिन मंत्री इस पर भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे. सदन इस मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें, वहां हम तथ्यों के आधार पर अपनी बात कहेंगे.