रायपुर- छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रारूप बनाने के लिए राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया है.
प्रारूप बनाने के लिए गठित की जाने वाली समिति में पत्रकारिता,मानवाधिकार तथा विधि के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ भी होंगे. यह समिति पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ शासन को सौपेगी, जिसकी अनुशंसा के आधार पर यह कानून बनाने के लिए विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा.
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तीसरे दिन ही भूपेश बघेल ने देश का पहला पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की घोषणा की थी. कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में भी इस बात का एलान किया था कि सरकार बनते ही पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा.