बजट-2018- जानिये डॉ रमन के बजट में मजदूरों और निराश्रितों के लिये क्या है खास

रायपुर.सीएम रमन सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट में मजदूरों और निराश्रितों के लिेये जो प्रावधान किये गयें हैं,उसकी बिन्दूवार जानकारी इस प्रकार है.

1.   आम आदमी बीमा योजना एवं अटल खेतीहर बीमा योजना में बीमित सदस्यों में से 18 से 50 वर्ष आयु के पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में समाहित किया जाना प्रस्तावित है। इससे सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु पर 30 हजार के स्थान पर 2 लाख बीमा कवर एवं दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में 75 हजार के स्थान पर 4 लाख का बढ़ा हुआ बीमा कवर प्राप्त होगा। 10 लाख परिवारों को 1 मई 2018 से बीमा कवर का लाभ दिया जायेगा।

2.   श्रमिक कल्याण के लिये असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल के बजट को पूर्व वर्ष 19 करोड़ 25 लाख से बढ़ाकर इस बजट में 29 करोड़ 25 लाख किया गया है। असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल हेतु 10 करोड़ तथा ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हम्माल कल्याण मण्डल के लिये 10 करोड़ का प्रावधान है।

3 . कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने की नवीन योजना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इससे श्रमिकों को उपचार हेतु तत्काल राशि की व्यवस्था करने की चिंता से मुक्ति मिलेगी तथा वे आसानी से अपना उपचार करा सकेंगे।

4.   सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्ध, विधवा, निराश्रितों की पेंशन योजनाओं से 16 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2018-19 से ‘‘मुख्यमंत्री पेंशन योजना‘‘ तैयार कर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 में पाये अति वंचित अतिरिक्त 3 लाख वृद्धजनों तथा विधवा/परित्यक्ताओं को भी पेंशन देना प्रारम्भ किया जायेगा।

5.  राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 181 करोड़, सुखद सहारा योजना में 104 करोड़, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 60 करोड तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु 360 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना में 46 करोड़ का प्रावधान है।

6.   हाथकरघा उद्योग में कार्यरत बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 9 करोड़ 94 लाख का प्रावधान किया गया है। सरगुजा में मिनी अर्बन हाट की स्थापना तथा हाथकरघा क्षेत्र में व्यावसायिक डिजाईनरों के सहयोग से बाजारोन्मुख नये डिजाईनों के विकास हेतु प्रावधान किया गया है।

7.   प्रदेश के राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त बुनकरों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु नयी योजना लागू की जायेगी। ‘‘मिट््टी से रेशम तक‘‘ कोसा परियोजना प्रारंभ करने हेतु बजट प्रावधान किया गया है।