रायपुर। पीएम नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल का आज आखिरी बजट आने वाला है. चुनाव से पहले वाले इस बजट को प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे. पीयूष गोयल संसद में अंतिरम बजट पेश करेंगे. बजट चुनावी लोक-लुभावन वादों पर अधारित होगा या सीधे तौर आम लोगों को फायदा पहुँचाने और राहत देने वाला यह बजट पेश होने के बाद पता चलेगा. लेकिन बजट पेश होने से पहले मोदी के इस अंतरिम बजट पर देश भर में जमकर चर्चा हो रही है.

सुबह 11 बजे संसद भवन में पीयूष गोयल अंतिरम बजट सदन में रखेंगे. इसके बाद वे बजट भाषण देंगे. बजट भाषण के साथ ही मोदी के पिटारे में क्या सब खुलना शुरू हो जाएगा. इधर जानकारों का मानना है बजट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विशेषकर किसानों, फिर महिलाओं और युवाओं को केन्द्रित में रखते हुए हो सकता है.

आइए आपको अब बताते हैं कि चुनाव के ठीक पहले पेश होने वाले बजट को बजट को अंतरिम बजट क्यों कहा जाता है?

अंतरिम बजट- संविधान के अनुसार केन्द्र सरकार पूरे वित्तीय वर्ष(Financial Year) के अलावा भी आंशिक समय के लिए बजट पेश संसद में पेश करती है इसमें कुछ महीनों या फिर कुछ दिनों के राजस्व का लेखा जोखा तय होता है। उसे ही अंतरिम बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट (Vote On Account) की संज्ञा दी जाती है। इसे मिनी बजट भी कहा जाता है।

कब पेश होता है अंतरिम बजट?
अंतरिम बजट कब पेश होता है इसको लेकर लोगों में काफी विरोधाभास है। लोग कन्फ्यूज़ है कि अंतरिम बजट आखिर क्यों अलग है और ये कब पेश होता है. दरअसल, अंतरिम बजट चुनावी साल में पेश होता है यानि जिस साल लोकसभा चुनाव होने हो उसी साल अंतरिम बजट पेश किया जाता है. जो केवल नई सरकार बनने तक के राजस्व का लेखा-जोखा होगा। इसलिए इसे अंतरिम बजट कहा जा रहा है। ये केवल वित्तीय वर्ष के शुरूआती 4 महीनों का बजट होगा.

अंतरिम बजट और आम बजट में अंतर-  सीधे सीधे शब्दों में समझे तो आम बजट पूरे वित्तीय वर्ष के राजस्व का लेखा जोखा होता है तो वही अंतरिम बजट एक सीमित अवधि के लिए पेश होता है. आम बजट पूरे साल के लिए 1 फरवरी को पेश होता है जबकि अंतरिम बजट केवल चुनावी वर्ष में ही पेश होता है वो भी केवल सीमित अवधि तक यूनियन बजट का आर्थिक सर्वेक्षण होता है जबकि अंतरिम बजट पेश होने के बाद कोई आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होता. आम बजट(Budget) या यूनियन बजट(Union Budget 2019) में बड़े खर्चों को शामिल किया जाता है जबकि अंतरिम बजट में बड़े खर्च का प्रावधान नहीं है.