लोक सेवा गारंटी को लेकर CM भूपेश बघेल सख्त, निराकृत प्रकरणों की जानकारी वक्त पर नहीं देने पर रायपुर समेत 13 जिलों के कलेक्टरों को शासन ने भेजा शोकाज नोटिस

रायपुर- लोक सेवा समय पर मुहैया नहीं कराए जाने के मामले में राज्य शासन ने 13 जिलों के कलेक्टरों पर गहरी नाराजगी जाहिर की है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद भी प्रकरणों की जानकारी समय पर न भेजे जाने के मामले को लेकर राज्य शासन ने रायपुर समेत कबीरधाम, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर के कलेक्टरों को नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर निराकरण के सभी मामलों की जानकारी तलब की गई है.

सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव ऋचा शर्मा ने कलेक्टरों को पत्र भेजकर कहा है कि स्पष्टीकरण मांगा है. दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी 7 जनवरी तक मांगी थी. लेकिन 13 जिलों के कलेक्टरों ने तय सीमा में जानकारी नहीं भेजी.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों के तमाम प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं. सत्ता संभालने के फौरन बाद हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी उन्होंने राज्य के सभी 27 जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया था कि लोक सेवा के मामलों में लापरवाही न बरती जाए.