नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर लगातार चल रही है कि जीएसटी लागू करने की समय सीमा फिर से बढ़ाई जा सकती है। लेकिन वित्त मंत्रालय बयान जारी करके कहा है कि जीएसटी 1 जुलाई से ही से ही लागू होगी। 

रविवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था केंद्र और राज्यों के बीच में जयपुर मसला पर सहमति बन चुकी है। हालांकि छोटे व्यापारी और कुछ राज्य लगातार यह मांग कर रहे हैं कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि तकनीकी रूप से वह जीएसटी के लिए तैयार नही है। लेकिन अरुण जेटली ने इस पर किसी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया था।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने बीते तीन हफ्तों में 1,200 प्रोडक्ट और 500 सर्विस के लिए टैक्स की दरें तय की है। काउंसिल ने सभी सेवाओं और वस्तुओं को 5, 12, 18 और 28 पर्सेंट के टैक्स स्लैब में रखा है।

फाइनेंस मिनिस्‍ट्री ने कहा है कि जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक जीएसटी में माइग्रेट नहीं किया है। उनके लिए ये विंडो फिर से खोली जाएगी। वह जल्द ही अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करा लें। सरकार ने कहा है कि कारोबारियों को अब जीएसटी के लिए तैयार होना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है।