शिक्षा विभाग में 8 करोड़ का घोटालाः कर्मचारियों ने स्कूल संचालकों से मिलकर फर्जी दस्तावेजों पर 130 स्कूलों को जारी कर दिया आरटीई के करोड़ों रुपए

Ravi Ranjan21 Dec 2021, 05:50 PM

मनोज सिंह ठाकुर, होशंगाबाद। शिक्षा विभाग (education Department) में 8 करोड़ 36 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। विभाग के कर्मचारियों ने स्कूल संचालकों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर आरटीई योजना ( RTE Scheme) के तहत करोड़ों रुपए जारी कर दिए। पूरा मामला मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले का है। होशंगाबाद के 322 स्कूलों के खातों में आरटीई की राशि जारी की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार 130 स्कूलों में फर्जी पेमेंट हुई है।

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होशंगाबाद में शिक्षा विभाग का एक बड़ा मामला सामने आया है। स्कूलों को आरटीई के तहत मिलने वाली राशी में बड़ी अनिमतता सामने आई है। डीपीसी कुंभारे और अन्य शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर किया शासन की योजना में वित्तीय गड़बड़ी की है। खुद और स्कूल संचालकों को लाभ दिलाने फर्जी दस्तावेजों पर ही आटीई योजना खिलवाड़ कर पोर्टल पर स्कूल संचालकों द्वारा गलत जानकारी अपलोड, नोडल अधिकारी, और डीपीसी ने मिलकर 8 करोड़ 36 लाख रुपए जारी कर दिए।

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जिले के सीईओ मनोज सरियाम और होशंगाबाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के अनुमोदन पर 322 स्कूलों के खातों में आरटीई की राशि जारी की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार 130 स्कूलों में फर्जी पेमेंट हुई है। जिसमें 3 स्कूलों की तो आरटीआई से जानकारी भी उपलब्ध है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है। जिसमें साफ साफ दिख रहा गलत पेपरों क अपलोड कर आरटीई के तहत मिलनवे वाली राशि पर दावा किया जा रहा है।

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कर्मचारी बीआरसी में पदस्थ और काम डीपीसी में कर रहा

वहीं राकेश दुबे जो कि बीआरसी में पदस्त हैं और डीपीसी में काम करते हैं। जिनको जिला समन्वयक अधिकारी अजय कुंभारे ने खुद आदेश पर जो कि समन्वयक है इनके अधिकार में ही नही है पर इन्होंने पदस्थ किया है।

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प्राइवेट व्यक्ति ऑपरेट कर रहा वित्तीय लॉगिन आईडी

जिला समन्वयक अधिकारी कुंभारे ने ऑफिस के प्रोग्रामर को हटाकर प्राइवेट व्यक्ति से खुद की शासन की वित्तीय लॉगिन आईडी से जिसमें करोड़ रुपए होते हैं, सरकारी पोर्टल में वित्तीय कार्य करवाया। जिसकी वजह से बाजार में वीडियो वायरल हुआ है।