रेल बजट में एमपी को मिला तोहफा: नई रेल लाइन पर खर्च होंगे 12 हजार करोड़, पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट भोपाल-रामगंज मंडी लाइन को मिला अतिरिक्त बजट, एफओबी-आरओबी पर खर्च होंगे 3 हजार करोड़

Ravi Ranjan03 Feb 2022, 06:05 PM

अजय शर्मा, भोपाल। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने साल-2022-23 के आम बजट के साथ ही रेल बजट ( rail budget) पेश कर दिया है। बजट में इस बार मध्यप्रदेश को रेलवे योजनाओं की भरपूर सौगात मिली है। रेलवे ( railway) एमपी में नई रेल लाइन पर ही अकेले 12 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं पीएम मोदी (PM Modi) के ड्रीम प्रोजेक्ट भोपाल-रामगंज मंडी लाइन को अलग से अतिरिक्त बजट दिया गया है। एमपी में 3 हजार करोड़ से एफओबी-आरओबी बनाए जाएंगे।

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साल 2022-23 में रेलवे मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा खर्च नई रेल लाइनों के निर्माण करने जा रहा है। बजट में नई रेल लाइन और डबल लाइन में सबसे ज्यादा बजट दिया गया है। भोपाल, जबलपुर सहित समूचे प्रदेश में कई नई रेल लाइनों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए रेलवे की तरफ से 12 हजार करोड़ रुपए स्वीकृति किए हैं।

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खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल भोपाल रामगंज मंडी रेल लाइन को भी अतिरिक्त बजट दिया गया है। अकेले इस नई रेल लाइन परियोजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपए दिए है।

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दरअसल रेलवे ने साल 2014 से नई रेल लाइन और रेलवे के विकास के लिए सबसे ज्यादा बजट दिया है। रेलवे ने साफ किया है कि ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए रेल लाइनों का विकास होना जरूरी है। इसी के तहत मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली रेल लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें ललितपुर सतना रीवा सिंगरौली महोबा खजुराहो नई रेल लाइनों के लिए 7 हजार करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं भोपाल डिविजन के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट को भी फंड जारी किया गया है। भोपाल बीना थर्ड लाइन, बीना कोटा, बुधनी बरखेड़ा, बरखेड़ा हबीबगंज, इटारसी बुधनी डबिंग के लिए बजट दिया गया है। इसके अलावा रेल लाइनों के मेंटेनेंस के लिए भी बजट जारी किया है। रेलवे ने सुरक्षा को देखते हुए उसके साल की तुलना में इस साल बजट अतिरिक्त दिया है।

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यात्रियों के लिए इस बजट में खास क्या
भोपाल-जबलपुर और कोटा डिवीजन के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों को अपडेट करने के लिए बजट में 32 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खासतौर पर उन रेलवे स्टेशनों को अपडेट किया जाएगा। जिनमें 24 से 26 कोच वाली ट्रेनें खड़ी हो सकेंगी। रेलवे स्टेशनों पर एक्सक्लेटर लगाने के लिए भी बजट जारी किया गया है। लिफ्ट भी ए और बी ग्रेड के स्टेशनों पर लगाई जाएंगी। दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए रैंप भी बनाया जाएगा।

यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं
इस बजट में सबसे ज्यादा विकास को प्राथमिकता दी गई है। यात्रियों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। ट्रेन के किराए में कमी से लेकर रियायतें भी मिलने की उम्मीद थी लेकिन बजट विकास को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। लगातार किराए में बढ़ोतरी और सुविधाओं के अभाव को देखते हुए यात्री लंबे समय से मांग कर रहे थे। लेकिन इस बजट में री-डेवेलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर फोकस किया गया है। यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है।

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किस को कितनी राशि
– एफओबी – 1200 करोड़
– आरओबी – 1800 करोड़
– ट्रेक रिन्यूअल – 47590 करोड़
– सुरंग और ब्रिज – 4500 करोड़
– सिग्नल – टेलीकॉम – 1380 करोड़
– इलेक्ट्रिफिकेशन – 9150 करोड़़

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