एमपी पंचायत विभाग में 18 करोड़ की गड़बड़ी, कांग्रेस ने कहा-प्रक्रिया निरस्त कर ई-टेंडर प्रक्रिया का किया जाए पालन

Satyanarayan Shukla14 Feb 2022, 01:59 PM

राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने पंचायत विभाग में 18 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सरकार पर बिना टेंडर 18 करोड़ का काम देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बगैर टेंडर के 18 करोड़ का काम दे दिया गया है। सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। नियोक्ता सीईडीएमएपी (CEDMEP) का चयन 10 फीसदी सेवा शुल्क के आधार पर किया गया है। यदि इसे खुली निविदा के आधार किसी निजी संस्था का चयन किया जाता तो यह कार्य 2 या 3 फीसदी सेवा शुल्क में किया जा सकता है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बगैर टेंडर के दे दिया 18 करोड़ का काम
सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया गया नियोक्ता CEDMAP का चयन 10% सेवा शुल्क के आधार पर किया गया, यदि खुली निविदा के आधार यदि किसी निजी संस्था का चयन किया जाता तो यह कार्य 2 – 3 % सेवा शुल्क में किया जा सकता है pic.twitter.com/mtPWAdYOp5

— SYED JAFAR (@SyedZps) February 14, 2022

कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विभागीय मंत्री महेंद्र सिसोदिया से मांग की है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपनाए गए नियम विरुद्ध प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करते हुए ई टेंडर प्रक्रिया का पालन किया जाए।

बता दें कि विभाग में आरजीएसए (RGSA) अंतर्गत लगभग 1100 पदों पर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में भर्ती किया जाना है।