सुप्रिया पांडेय, रायपुर। रेडी टू ईट निर्माण करने वाली महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. महिलाओं का कहना है कि वह दो दिवसीय हड़ताल कर राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहती हैं. अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आने वाले समय में वे अनिश्चित कालीन हड़ताल को बाध्य होंगी.

महिलाओं का कहना है कि उन्होंने रेडी टू ईट फूड बनाकर तैयार रखा है. सरकार के आदेश का इंतजार है, जैसे ही आदेश मिलेगा, वितरण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

बता दें कि सरकार ने नई नीति बनाकर रेडी टू ईट फूड बनाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को दे दी है. बीज निगम, रेडी टू ईट बनाकर महिला स्वसहायता समूहों को सौंपेगा.

समूह की सदस्य आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित करेंगी. सरकार के इस निर्णय के खिलाफ महिला स्वसहायता समूह ने अदालत में याचिका दायर करके स्टे हासिल कर लिया, अब महिलाओं को राज्य सरकार के आदेश का इंतजार है.

आदेश जारी नहीं होने की वजह से छत्‍तीसगढ़ के 50 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 23 लाख बच्चों और 2 लाख 45 हजार से अधिक गर्भवती, शिशुवती माताओं को रेडी टू ईट नहीं मिल पा रहा है.

इसके पीछे वजह यह है कि पहले सप्लाई का कार्य स्वसहायता समूहों के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने यह काम बीज विकास निगम को सौंप दिया है. इसके खिलाफ स्वसहायता समूह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. इस वजह से सप्लाई रोक दी गई है. बच्चों को रेडी टू ईट नहीं मिल रहा है.