27 प्रतिशत OBC आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी MP सरकार, CM डॉ. मोहन ने अफसरों को दिए ये निर्देश

saurabh14 Feb 2025, 08:18 AM February 14, 2025

ज्ञाना चंद्रा, भोपाल। CM Dr Mohan Yadav On 27 Percent OBC Reservation: मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण सरकारी नियुक्तियों में देरी की वजह बन रह है। जिसे देखते हुए अब एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।

27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने अलग-अलग अदालतों में लंबित सभी मामलों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण पर जल्द से जल्द अदालती फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण से नियुक्तियों में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को सरकार की मंशा से अवगत कराया जाए। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक के बाद देर रात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान जारी कर कहा कि हमारी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है। लॉ डिपार्टमेंट और जीएडी के साथ विस्तृत चर्चा की गई। ओबीसी आरक्षण सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

हम ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे, जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। pic.twitter.com/xN94RznAVN
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 13, 2025

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