कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मध्यप्रदेश में शासकीय सेवाओं में 27 फीसदी आरक्षण मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अब मामले में रोज सुनवाई होगी। मामले में जस्टिस शील नागू और जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की बेंच डे-टू-डे सुनवाई करेगी।

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बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट में 62 याचिका लगी हुई है। सभी याचिकाओं में अब रोजाना सुनवाई होगी। शासकीय सेवाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर कई विभागों के कर्मचारियों और कमर्चारी यूनियंस ने याचिका लगाई है।

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जस्टिस शील नागू और जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की बेंच में सुनवाई होगी। सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखेंगे। महाधिवक्ता, विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह भी पैरवी करेंगे।

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