पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक फैसलों और जनकल्याणकारी नीतियों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में विभाग के सभी मंत्री मौजूद थे, और यह बैठक बिहार के लिए कई सकारात्मक और महत्वपूर्ण फैसलों का गवाह बनी।
मुख्य बिंदु
मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना (MMDLY)
आठ दिन पहले की बैठक में राज्य के बच्चों और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी सेंटर स्थापित किया जाएगा। इससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा, और वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने 94 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपए की राशि मंजूर की है। यह योजना शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
साइकिल और छात्रवृत्ति का ट्रांसफर
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अब बिहार में साइकिल और छात्रवृत्ति का पैसा सीधे विद्यार्थियों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे छात्रों को समय पर लाभ मिलेगा और यह प्रक्रिया पारदर्शी भी होगी।
जनकल्याणकारी निर्णयों को भी मंजूरी दी
इसके अलावा, राज्य सरकार ने कई अन्य विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी निर्णयों को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि राज्य के समग्र विकास और जनता की भलाई के लिए सरकार लगातार काम करती रहेगी।
इनकी मिली सहमति
6 औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने को मिली सहमति। साढ़े तीन अरब रुपए बेगूसराय में होगा खर्च।
बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन , भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 14 में संशोधन की स्वीकृति
नए औद्योगिक क्षेत्र गठन करने की कैबिनेट में स्वीकृति
बेगूसराय में तीन अरब 51 करोड़ 56 लाख 76 हजार 345 रुपए 991 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए स्वीकृति
पटना जिला के बख्तियारपुर में मैं औद्योगिक क्षेत्र के लिए 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 2 अब 19 करोड़ 34 लाख 84 हजार 930 रुपए की स्वीकृति
अमृतसर कोलकाता आधुनिक कॉरिडोर परियोजना के तहत सरकार 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए चार अरब 16 करोड रुपए की स्वीकृति
जेपी सेनानियों का पेंशन 7500 हजार से बढ़कर 15000 और जिन्हें 15000 मिलता है उन्हें 30000 किए जाने की स्वीकृति