राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों गैर सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान दिख रही है। सचिव, रोजगार सहायक, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यताओं के बाद अब प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है।
मध्य प्रदेश की साढ़े चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 45 हजार कर्मचारियों को सरकार नियमित करेगी। इन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधा भी मिलेगी। वेतन का आधा हिस्सा शासन द्वारा समितियों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। वहीं, समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की राशन दुकानों के सेल्समैन का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा।
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23 सितंबर को भोपाल के लाल परेड मैदान पर सहकारी समितियों के कर्मचारियों की पंचायत आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। सीएम ऑफिस के मिली जानकारी के अनुसार, नियमित करने की घोषणा सीएम इस कार्यक्रम में करेंगे।
मध्य प्रदेश में साढ़े चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। इनमें 45 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नियमित वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है। छठा वेतनमान देने का निर्णय होने के बाद भी वह क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। इससे नाराज सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे।
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