भुवनेश्वर : राज्य में 46 नए सिविल जज कोर्ट (जूनियर डिवीजन) का गठन किया गया है। ये अदालतें हैं बालासोर जिले में बलियापाल, सिमुलिया, सोर, बहांगा और जलेश्वर, संबलपुर जिले में रेंगाली, बामरा, कुचिंडा और जमनकिरा, रायगड़ा जिले में रायगड़ा, पुरी जिले में सत्याबाड़ी, क्योंझर जिले में शफपाड़ा और हरिचंदंपुर, मयूरभंज जिले में बहलदा, रारुआन, बिशोई और बारीपदा, जगतसिंहपुर जिले में बालिकुडा और नुआगा, बालीशंकरा।
सुंदरगढ़ जिले में लेफ्रिपाड़ा, बड़गांव और कुआंरामुंडा, कटक जिले में बारंग और कांटापाड़ा, सोनपुर जिले में उलुंडा, बारगढ़ जिले में भटली, झारसुगुड़ा जिले में कोलाबीरा, खोरधा जिले में बाणपुर, कोरापुट जिले में पट्टांगी, जाजपुर जिले में रसूलपुर, कोरियाई और धर्मशाला, केंद्रपाड़ा जिले में महाकालपाड़ा, गार्डापुर और मार्शाघाई, टिकाबली, के नुआगांव और में यह चालू होगा। भद्रक जिले में खजुरियापाड़ा, तिहिडी, मलकानगिरी जिले में खैरपुट, ढेंकनाल जिले में ढेंकनाल, बलांगीर जिले में पटनागढ़ और गंजाम जिले में कुकुदाखंडी, धाराकोट और गंजाम।
राज्य सरकार ने ओडिशा उच्च न्यायालय के परामर्श से इन अदालतों का गठन किया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा इस विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद अधिसूचना जारी की गई।
इन तीन न्यायालयों के गठन के बाद, इन राजस्व तहसीलों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले अन्य सभी जूनियर डिवीजन सिविल जज न्यायालयों का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया।
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