अमेरिका में Steel और Aluminum पर 50% टैरिफ लागू: Trump के फैसले से भारत के 39,000 करोड़ के निर्यात पर असर संभव…

Priyanka Sahu04 Jun 2025, 12:55 PM June 4, 2025

Join Whatsapp Group

अमेरिका में आज से स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर 50% आयात शुल्क (टैरिफ) लागू कर दिया गया है. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बढ़े हुए टैरिफ को लागू करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इस फैसले का सीधा असर भारत के लगभग 4.56 बिलियन डॉलर (करीब ₹39,000 करोड़) के मेटल निर्यात पर पड़ सकता है.

ब्रिटेन को टैरिफ से मिली छूट, भारत को झटका

हालांकि, अमेरिका ने ब्रिटेन को इस टैरिफ वृद्धि से बाहर रखा है. ब्रिटेन पर पहले की तरह 25% टैरिफ ही लागू रहेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है. ट्रम्प ने 30 मई को इस टैरिफ में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा.

यह एक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर किसी उत्पाद के आयात से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, तो उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है.

भारत के मेटल एक्सपोर्ट पर सीधा असर: GTRI रिपोर्ट

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ में यह बढ़ोतरी भारत के मेटल सेक्टर के लिए चुनौती बन सकती है. रिपोर्ट के अनुसार:

₹39,000 करोड़ के एक्सपोर्ट पर असर

वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को 4.56 बिलियन डॉलर का स्टील, एल्युमिनियम और उनसे जुड़े प्रोडक्ट्स का निर्यात किया.

वर्गीकृत डेटा:

लोहा और स्टील: $587.5 मिलियन
लोहा और स्टील से बने उत्पाद: $3.1 बिलियन
एल्युमिनियम और संबंधित आइटम्स: $860 मिलियन

GTRI का कहना है कि टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी, जिससे प्रॉफिट मार्जिन और मार्केट शेयर पर असर पड़ेगा. अमेरिकी स्टील की कीमत ₹1 लाख प्रति टन तक पहुंच सकती है. टैरिफ वृद्धि के चलते अमेरिकी स्टील की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है.

GTRI के अनुसार, स्टील की कीमत $1,180 प्रति टन (लगभग ₹1 लाख) तक पहुंच सकती है. इसका असर अमेरिका के ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों पर पड़ेगा, जो इन मटेरियल्स पर निर्भर हैं.

भारत ने WTO में जताई आपत्ति, विकल्पों की तलाश जारी

भारत ने इस टैरिफ वृद्धि को लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) में नोटिफिकेशन फाइल किया है और एडिशनल रिस्पॉन्स मेजर्स पर विचार कर रहा है. भारत का उद्देश्य अपने निर्यातकों को राहत पहुंचाना और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में संतुलन बनाए रखना है.