सत्यपाल सिंह,रायपुर। जिला प्रशासन और नगर पालिका की गंभीर लापरवाही ने राज्य सरकार के जनहित योजना के मनसूबे पर पानी फेर रहा है. दरसअल एपीएल परिवारों को अपने कार्ड के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है. जिसके कारण राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना पीडीएस एवं खूबचंद बघेल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है. वहीं अधिकारियों के बयान में ही विरोधाभास देखने को मिल रहा है. बता दें कि राज्य में ऐसे दर्जनों योजना है, जो राशन कार्डधारियों को ही लाभ मिलता है.

रायपुर जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी अपने लापरवाही को ढकने के लिए फूटबाल बना दिया है, जो दोनों तरफ से लतेड़े जा रहे हैं. शहर के करीब 15 एपीएल परिवारों को अपने कार्ड के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. रायपुर नगर निगम में 71 हजार एपीएल परिवारों को आज तक उनका एपीएल राशन कार्ड नहीं मिल पाया है. इस कारण हितग्राही योजनाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं.

जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि 71 हजार से ज्यादा कार्ड निगम को भेजे जा चुके हैं. महज 162 कार्ड का पीडीएफ प्रिंट निगम को देना बाकी है. वहीं इस बात का खंडन करते हुए जोन अधिकारियों ने कहा कि राशन कार्ड हमारे पास आया ही नहीं तो कहां से हितग्राहियों को कार्ड दें.

इस मामले में जोन अधिकारी निगम कमिश्नर सौरभ कुमार को गलत जानकारी दे रहे हैं. खुद कमिश्नर ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में कार्ड नहीं बंटने की जानकारी उन्हें लल्लूराम डॉट कॉम से मिली है. लापरवाही उजागर होने पर कमिश्नर सौरभ कुमार ने हफ्ते भर में सभी हितग्राहियों के कार्ड छपवाने की बात कही है. वहीं जोन अधिकारियों को फटकार भी लगाया है.