7th Pay Commission DA Hike: केंद्र के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। इन लोगों का लंबे समय से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक, पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए हाइक और डीआर हाइक का तोहफा दे सकती है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो दुर्गा पूजा के बाद और दिवाली से पहले केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.

अब दिवाली से पहले DA में बढ़ोतरी!

इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार दुर्ग पूजा से पहले डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. लोगों को उम्मीद थी कि बुधवार 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने को हरी झंडी दे सकती है. लेकिन इस बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ. ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार अब दिवाली से पहले और नवरात्रि के बाद डीए और डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ोतरी संभव

आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से नवरात्रि का पवन पर्व शुरू होने जा रहा है और 24 अक्टूबर को दशहरा है. इसके बाद 12 नवंबर 2023 को दिवाली है. वहीं, चुनाव आयोग पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. ऐसे में उम्मीद है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है.

अक्टूबर में आ सकती है बढ़ी हुई सैलरी

सब कुछ ठीक रहा तो पिछली दो बार की तरह इस बार भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ सकता है. इतना ही नहीं, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा. अगर सरकार इसी महीने अक्टूबर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करती है तो अक्टूबर महीने की बढ़ी हुई सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में जमा कर दी जाएगी. . साथ ही उन्हें जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया भी दिवाली से पहले मिल सकता है. ऐसे में उम्मीद है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की दिवाली बंपर हो सकती है. फिलहाल इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

DA-DR में बढ़ोतरी का ये है मकसद

आपको बता दें कि महंगाई भत्ते का मूल आधार ‘जीवनयापन की लागत’ है. केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की समीक्षा करती है. पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से और दूसरी 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाती है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की समीक्षा केंद्र सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा भेजे गए मुद्रास्फीति के एआईसीपीआई आंकड़ों के आधार पर करती है. इसका उद्देश्य यह है कि वेतन और पेंशन पाने वाले लोगों को महंगाई के कारण उचित जीवन जीने में दिक्कत न हो.

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