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यूनुस सरकार में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मचाया कोहराम, बांग्लादेश में दो महीने में 85 महिलाओं का रेप, महिला परिषद ने बढ़ते आंकड़ो पर जताई चिंता

Shubham pal
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यूनुस सरकार में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मचाया कोहराम, बांग्लादेश में दो महीने में 85 महिलाओं का रेप, महिला परिषद ने बढ़ते आंकड़ो पर जताई चिंता

बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आंकड़ों ने देश की गंभीर स्थिति को उजागर किया है. आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, लेकिन बांग्लादेश (Bangladesh) के हालात परेशान करने वाले हैं. बांग्लादेश की स्थिति पर बांग्लादेश महिला परिषद की अध्यक्ष फौजिया मोस्लेम ने कहा, समाज अराजकता की ओर बढ़ रहा है, जहां आपराधिक दंड से मुक्ति बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि, यदि पूरा समाज जागरूक नहीं हुआ तो इस संकट से निपटना बेहद मुश्किल होगा.

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बांग्लादेश की महिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि बांग्लादेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है. बांग्लादेशी समाचार पत्र द डेली स्टार से बात करते हुए फौजिया मोस्लेम ने कहा देश में कानून व्यवस्था की हालत पिछले अगस्त में सत्ता परिवर्तन के बाद से बेहद खराब है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बांग्लादेश महिला परिषद ने पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं की निंदा की और बांग्लादेश में कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए.

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उन्होंने बताया कि, मानवाधिकार सांस्कृतिक फाउंडेशन (एमएसएफ) ढाका की एक रिपोर्ट से पता चला है कि फरवरी 2025 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की 295 घटनाएं दर्ज की गईं, जो जनवरी की तुलना में 24 अधिक हैं. फौजिया मोस्लेम ने कहा, “देश में न्याय की जगह बातचीत ने ले ली है, जिससे महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने वालों और व्यवस्था का शोषण करने वालों को अधिक शक्ति मिल रही है.” 

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बता दें कि मानवाधिकार संगठन ऐन ओ सलीश केंद्र के ढाका अनुसार, बीतें फरवरी 2025 में देश में 46 महिलाएं रेप की शिकार हुईं. इसमें पीड़ित 22-18 वर्ष से कम आयु की थीं. वहीं जनवरी 2025 में यह संख्या 39 थी, जिसमें 15 नाबालिग शामिल थीं. हाल के महीनों में बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों में उछाल देखा गया है. इससे गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के इस्तीफे की मांग बढ़ रही है, जिन्हें कई लोग देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार मानते हैं.

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