तोहफे पर कांग्रेस की तनातनी : मातृत्व अवकाश के बीते दो सालों का नकदीकरण कर अपनी भूल स्वीकार करे राज्य सरकार

रायपुर. आज हुए रमन कैबिनेट की बैठक में सरकार ने महिला संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर मातृत्व अवकाश का तोहफा दिया है. इस तोहफे पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 2 वर्ष तक लागू न कर पाने में विफल रही रमन सरकार और इसे अभी तक लागू नहीं कर पाने की चूक स्वीकार करे. कांग्रेस ने कहा कि रमन सरकार अब इस पर खेद व्यक्त भी करे.

कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा कानून लागू करने के बाद भी रमन सरकार महिलाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं दे सकी. क्या अब कम से कम अपने कानूनी दायित्वों का पालन करके इन महिलाओं को मातृत्व अवकाश की सुविधा दे पाएगी. जिन महिलाओं ने इस अवसर पर नौकरी की और उन्हें मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं दिया गया. उस मामले में कांग्रेस ने मांग किया है कि रमन सरकार उनको मातृत्व अवकाश का नकदीकरण करके इसका लाभ दें और अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी करे.

कांग्रेस ने रमन सरकार के इस फैसले को घरते हुए कहा कि यह अभी तक लागू नहीं करने की चूक सरकार स्वीकार करे. अपनी गलती को अपनी चूक को अपनी नाकामी को कैबिनेट का महिला समर्थक निर्णय बनाकर प्रस्तुत करना रमन सरकार की राज्य की जनता और महिला जगत के साथ बड़ी धोखाधड़ी की है. इसलिए रमन सरकार इस मामले में निर्णय ले और महिलाओं के मातृत्व अवकाश का नकदीकरण करके इसका लाभ दें.

बता दें कि मंगलवार को हुए रमन कैबिनेट की बैठक में इस फैसलों पर मुहर लगी है. महिला संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर 180 दिन के मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा. लेकिन महिलाओं को ये लाभ उनके तीसरी संतान में नहीं मिलेगा. साथ ही सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति में दी गई छूट को बरकरार रखा है.