Pension Schemes. वरिष्ठ नागरिकों को भारत में अधिक आरामदायक और सुरक्षित जीवन जीने में मदद करने के लिए पेंशन योजना, सेवानिवृत्ति लाभ, स्वास्थ्य देखभाल और यात्रा छूट सहित विभिन्न प्रकार की सेवाओं और संसाधनों का समर्थन किया जाता है. सरकार सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई पेंशन योजनाएं पेश करती है. कुछ गारंटीशुदा पेंशन योजनाओं में आपको लोन पर टैक्स कटौती जैसे लाभ भी मिल सकते हैं.
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भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ शीर्ष सरकारी योजनाओं में एनपीएस से लेकर आईजीएनओएपीएस और अटल पेंशन योजना शामिल हैं.
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भारत के नागरिकों को उम्र बढ़ने के साथ सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सेवानिवृत्ति बचत और निवेश कार्यक्रम है. एनपीएस के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं :
- वृद्धावस्था आय प्रदान करेगी.
- लंबी अवधि में उचित बाजार आधारित रिटर्न देगा.
- यह योजना सभी नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा कवरेज प्रदान करती है.
60 से 65 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक भी एनपीएस में शामिल हो सकता है और 70 वर्ष की आयु तक सदस्य बना रह सकता है. शामिल होने की आयु में वृद्धि के साथ, जो ग्राहक जीवन में बाद में एनपीएस में शामिल होना चाहते हैं, वे एनपीएस का लाभ उठा सकेंगे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
भारत में वरिष्ठ व्यक्तियों को IGNOAPS योजना के तहत मासिक पेंशन मिलेगी. बीपीएल श्रेणी में आने वाले 60-79 वर्ष की आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को 300 रुपये मासिक वजीफा मिलता है. जब आपकी उम्र 80 साल हो जाती है तो आपकी पेंशन हर महीने 500 रुपये बढ़ जाती है.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एक ऐसी पेंशन है जिसमें अंशदान की आवश्यकता नहीं होती है. इसका मतलब यह है कि लाभार्थी को पेंशन पाने के लिए कोई योगदान देने की आवश्यकता नहीं है.
अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक विशेष योजना है. एपीवाई ग्राहकों को न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह के बीच मिलेगी.
18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक APY के लिए पात्र हैं. योजना में प्रवेश 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है. हालांकि, योगदान चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर भिन्न होता है. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1 अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रह चुका है, APY में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा.
वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना
वित्तीय सेवा विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, ‘यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से संचालित होती है. योजना के तहत, ग्राहकों को एकमुश्त राशि के भुगतान पर 9% प्रति वर्ष (मासिक देय) की गारंटीकृत दर पर पेंशन मिलती है. एलआईसी द्वारा फंड पर उत्पन्न रिटर्न पर गारंटीकृत रिटर्न में किसी भी अंतर की भरपाई भारत सरकार द्वारा योजना में सब्सिडी भुगतान के माध्यम से की जाती है. यह योजना पॉलिसीधारक को पॉलिसी खरीदने के पंद्रह साल बाद जमा राशि निकालने की अनुमति देती है.
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