नई दिल्ली . निर्माण मजदूरों के लिए बनाए गए दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्लूडब्लूबी) की 17 कल्याणकारी योजनाओं को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है. इनमें वित्तीय लाभ, दिव्यांग पेंशन, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, मृत्यु लाभ आदि शामिल हैं. मजदूरों के आधार सत्यापन के बाद यह मदद सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी.
उपराज्यपाल ने कहा है कि योजना का मकसद मजदूरों की काम करने की स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है. उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इन योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही मिले. इसके लिए भुगतान प्रक्रिया की निरंतर निगरानी होनी चाहिए. उन्होंने कहा है कि आधार सत्यापन से इस योजना के तहत वास्तविक लाभार्थियों को चिह्नित कर उन्हें मदद दी जा सकेगी.
राजनिवास सूत्रों के अनुसार, पूर्व में इस योजना के तहत मजदूरों के लिए जारी की गई रकम में गड़बड़ी पाई गई थी. कई ऐसे लोगों को यह मदद दी गई जो मजदूर नहीं थे. इसके चलते दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने वर्ष 2018 में एफआईआर भी दर्ज की थी. इस मामले की जांच चल रही है. उपराज्यपाल ने निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की सलाह अधिकारियों को दी है.
