केंद्र की मोदी सरकार ने रक्षाबंधन से पहले देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए गैस सिलेंडर के दामों में 200 की कटौती की है. जिसको लेकर राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने दाम घटाने की ड्रामेबाजी करार दिया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह मोदी सरकार के द्वारा हाथ की सफाई का खेल है. मोदी सरकार ने 2014 के लोकसभा के आम चुनाव में जनता से वायदा किया था कि बीजेपी की सरकार बनी तो रसोईं गैस का सिलेंडर 100 रुपये में मिलेगा.
राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के पिछले कई सालों के गैस सिलेंडर का दाम एक हजार रुपए से अधिक है. इस समय तो रसोईं गैस का सिलेंडर साढ़े ग्यारह सौ रुपए प्रति सिलेंडर मिल रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार में पीएम मोदी के लोकसभा चुनाव लड़ने के समय 300 रुपये प्रति गैस सिलेंडर दाम था. उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर के दाम एकाएक अभी-भी तीन गुना से अधिक की कीमत होने से मोदी सरकार ने कई अरब रुपये आम उपभोक्ता एवं आम गृहिणी की जेब से लूटा है.
प्रमोद तिवारी ने कहा कि अब लगभग साढ़े 9 साल बाद जब पीएम मोदी चुनाव के मुहाने पर खड़े और पराजय सामने स्पष्ट दिखाई पड़ रही है तो रसोईं गैस के प्रति सिलेंडर में मात्र 200 रुपये कम कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस तरह अब भी रसोईं गैस की कीमत 900 से अधिक होगी. उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता को काँग्रेस सरकार के समय से तीन गुना से अधिक कीमत अब भी रसोईं गैस सिलेंडर की चुकाने की मजबूरी सामने है.
राज्यसभा सांसद ने पीएम मोदी के इस दाम में कमी को महिला कल्याण और नारी शक्ति के हित में करार देने पर भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीएम मोदी वायदे के हिसाब से अभी भी 800 रुपये प्रति सिलेंडर से अधिक कीमत पर जनता सिलेंडर लेने को मजबूर है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को यह समझ लेना चाहिए कि देश की जनता जाग चुकी है, ऐसे में प्रति सिलेंडर 800 रुपये की लूट के सामने पीएम की यह पैतरे बाजी उल्टी पड़ेगी.
प्रमोद तिवारी ने कहा कि दुनिया के बाजार में पेट्रोलिंग उत्पाद का दाम कम हुआ है. जब तक रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 100 से 200 रुपये के बीच मोदी सरकार नहीं ला पाती तब तक रसोईं गैस को लेकर उसका वायदा इस प्रकार की नौटंकीबाजी के बीच अभी भी अधूरा है. मोदी सरकार की मंहगाई की चौतरफा मार से देश की जनता पीड़ित है. उन्होंने तंज कसा कि जादूगर मोदी सरकार का मंहगाई का खेल ही गुजरात मॉडल का ढकोसला लिए हुए है.
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