पंजाब सरकार ने राजस्व अधिकारियों और उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल के आह्वान के मद्देनजर बुधवार को पूर्वी पंजाब आवश्यक सेवा (रखरखाव) अधिनियम (ESMA) को लागू कर दिया.
मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने राजस्व अधिकारियों और उपायुक्त कार्यालयों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी जिसके कुछ घंटों के बाद एस्मा के प्रावधान लागू किए गए हैं.
राजस्व विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, सभी राजस्व अधिकारियों और उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों को 31 अक्टूबर या अगले आदेश तक कार्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर एस्मा के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने पहले मुख्य सचिव के माध्यम से वित्तीय आयुक्त (राजस्व) को पूर्वी पंजाब एस्मा के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश दिया था ताकि राज्य के बाढ़ से जूझने के बीच अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सके.
शुक्रवार से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल का आह्वान
राजस्व पटवार यूनियन और राजस्व कानूनगो एसोसिएशन के बैनर तले दो हजार से ज्यादा कर्मचारियों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल का आह्वान किया है. दरअसल, एक हफ्ते पहले संगरूर जिले में एक पटवारी और एक कानूनगो (दोनों राजस्व अधिकारियों) के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज किया गया था. वहीं, ‘उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ’ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 11 से 13 सितंबर तक काम बंद हड़ताल का आह्वान किया है.
हड़ताल पर जाते हैं, तो राज्य सरकार तय करेगी कि काम वापस दिया जाए या नहीं
हड़ताल के आह्वान के जवाब में, सीएम मान ने कर्मचारियों से कहा कि अगर वे हड़ताल पर जाते हैं, तो राज्य सरकार तय करेगी कि उन्हें काम वापस दिया जाए या नहीं. उनका इशारा इस ओर था कि कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा सकते हैं. सीएम मान ने कहा कि हड़ताल के कारण जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा. सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पंजाबी में एक पोस्ट में, सीएम मान ने कहा, ‘‘जानकारी के अनुसार, रिश्वतखोरी मामले में शामिल अपने एक सहकर्मी के पक्ष में पटवारी, कानूनगो और अपनी निजी मांगों के लेकर डीसी (उपायुक्त) कार्यालय के कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं.’’
उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे हड़ताल पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन राज्य सरकार बाद में फैसला करेगी कि उन्हें वापस काम दिया जाए या नहीं.’’मुख्यमंत्री ने कहा कि कई शिक्षित बेरोजगार लोग हैं जो उनकी जगह काम करने को तैयार हैं, बस पंजाब के लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी. सीएम मान ने एक बयान में कर्मचारियों से अपने निहित स्वार्थों के लिए या भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे कर्मियों के समर्थन में अपनी प्रस्तावित हड़ताल पर आगे नहीं बढ़ाने को कहा.
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