7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जल्द ही घोषणा कर सकती है. केंद्र सरकार 3 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है.
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जुलाई से प्रभावी वृद्धि होगी
डीए में इस वृद्धि के बाद, 69 लाख पेंशनरों को केंद्र सरकार के तहत आने वाले 47 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ वित्तीय लाभ भी मिलेगा. यह बताया जा रहा है कि इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में उचित वृद्धि होगी. बताएं कि वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डीए मिल रहा है और 3 प्रतिशत बढ़कर 45 प्रतिशत हो जाएंगे. डीए में यह वृद्धि जुलाई से प्रभावी होगी.
कर्मचारियों को राहत
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने का प्रस्ताव है. वास्तव में, मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में गिरावट को संतुलित या समायोजित करने के लिए दी गई राशि को महंगाई भत्ता (डीए) कहा जाता है.
महंगाई भत्ता और मुद्रास्फीति राहत में वृद्धि सातवें वेतन आयोग के अनुसार की जाएगी. इस बीच, यह भी दावा किया जा रहा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार सितंबर के पहले सप्ताह में या एक पखवाड़े में महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है. इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों का भी दबाव है.
24 मार्च को, 4 प्रतिशत डीए में वृद्धि हुई (7th Pay Commission DA Hike)
AICPI-IW के DAI का कहना है कि जुलाई से 3 प्रतिशत DA और DR में बढ़ सकते हैं. यह ध्यान देने योग्य है कि 1 जनवरी के बाद पहले, डीए 24 मार्च को 4 प्रतिशत बढ़ा था, जिसके बाद डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर डीए तक बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया. ऐसी स्थिति में, तीन प्रतिशत की वृद्धि के बाद डीए 45 प्रतिशत होगा.
राज्य सरकारें भी केंद्र की तर्ज पर डीए बढ़ाती हैं (7th Pay Commission DA Hike)
यहां यह बताना आवश्यक है कि राज्य सरकारें आमतौर पर डीए को बढ़ाने के लिए केंद्र को बढ़ाने के निर्णय को लागू करती हैं. ऐसी स्थिति में, सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केंद्र में डीए को बढ़ाने के एक महीने बाद, यूपी सहित अन्य राज्य सरकारें भी डीए की घोषणा करेंगी.
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