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भूपेश कैबिनेट ने औद्योगिक इकाईयों को संपत्ति कर में दी छूट, छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बताया ऐतिहासिक फैसला

Sudhir Sahu
छत्तीसगढ़

रायपुर. छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति के लिए राज्य सरकार ने एक और सार्थक पहल करते हुए उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगो को संपत्ति कर में छूट प्रदान करने का फैसला किया है. मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया. इसका छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ और उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने स्वागत किया है और मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल का आभार जताया है.

छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मनोज तापडिया और उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि CSIDC के द्वारा उद्योगों से मेंटेनेस चार्ज के साथ ही नगर निगम द्वारा संपत्ति कर की डिमांड दोहरा करारोपण के समान रहा. इसी के मद्देनजर पिछले एक दशक से छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ और उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इस दोहरे करारोपण को हटाये जाने की मांग करता आ रहा था, जिसका समर्थन छग के सभी औद्योगिक संगठनों ने हमें प्रदान किया.

छतीसगढ़ फेडरेशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ शासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक कर संपत्ति कर हटाये जाने सार्थक चर्चा एवं अनुरोध करता रहा है. अंततः मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को गति देने के लिये तत्काल निराकरण का आश्वासन प्रदान किया एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की एवं मंत्रिपरिषद की मीटिंग में मंत्रिगण ने भी सहमति प्रदान कर छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ की बहुप्रतिक्षीत मांग को पूरा किया, जिसका संपूर्ण उद्योग जगत ने पुरजोर तरीके से स्वागत किया है. देश के परिपेक्ष्य में यह फैसला ऐतिहासिक एवं अनुकरणीय है. इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में नई उर्जा का संचार होगा.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा समय-समय पर उद्योगों के हित में सार्थक योजनाएं बनायी गयी हैं, जैसे – उद्योग नीति 2019-24, औद्योगिक भूमि की फी होल्ड पॉलिसी, नये उद्योगों हेतु पूंजीगत अनुदान, गांव गांव में कुटीर उद्योगों की स्थापना इत्यादि. इन फैसलों से प्रदेश के औद्योगिकी करण में एक नई क्रांति का संचार हुआ एवं नए उद्योगों की स्थापना हेतु अनेक MOU हुए है एवं रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, जिसमें राज्य का लगातार विकास हो रहा है. छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, शिवकुमार डहरिया, सत्यनारायण शर्मा का भी हृदय से आभार व्यक्त किया.