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सरकार को 500 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप : प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रशासन के पास पहुंचा पत्र, संयुक्त संचालक ने CMO से मांगा स्पष्टीकरण

Sudhir Sahu
छत्तीसगढ़

सक्ती. जिले में भूमाफियाओं की मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. इस मामले में जिला एवं नगरीय प्रशासन कार्यवाही करने के नाम पर अपने हाथ खड़े चुके हैं. शायद इसीलिए भूमाफियाओं की शिकायत प्रधानमंत्री से की गई है. शिकायत में बताया गया है कि सक्ती के नगर पालिका के जिम्मेदार एवम राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमाफियाओं से मिलीभगत है, जिसके कारण शासन को 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है.

शिकायत के बाद पीएमओ कार्यालय दिल्ली से संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास बिलासपुर संभाग को पत्र भेजा गया है, जिसमे सक्ती के जिम्मेदार अधिकारियों पर भूमाफियाओं से मिलीभगत कर शासन को बड़ी क्षति पहुंचाने का उल्लेख है. बिलासपुर संयुक्त संचालक कार्यालय से एक पत्र सक्ती सीएमओ संजय सिंह के पास पहुंचा है, जिसमे संयुक्त संचालक ने सक्ती सीएमओ से 3 दिन के अंदर पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा है.

बिलासपुर संयुक्त संचालक कार्यालय से भेजे गए पत्र में लिखा है कि नगर पालिका परिषद सक्ती क्षेत्रांतर्गत अवैध प्लाटिंग के संबंध में नगरपालिका, नगर एवं ग्राम निवेश, राजस्व विभाग व अन्य जांच टीम के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय, नगर पालिका के पत्र द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना सक्ती को कार्यवाही करने पत्र भेजा है. थाना प्रभारी ने 22.05.2023 को प्रकरण से संबंधित संलग्न वांछित मूल दस्तावेज की मांग की. इसके बाद भी वांछित अभिलेख आज पर्यंत उपलब्ध नहीं कराए जाने का कारण स्पष्ट करते हुए अपना लिखित स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर अनिवार्यतः अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करने की बात कही.

ये है पूरा मामला

दरअसल सक्ती के पूर्व सीएमओ सौरभ तिवारी ने भूमाफियाओं के खिलाफ एसीबी से प्राप्त शिकायत पत्र के बाद दर्जनभर से ज्यादा भूमाफियाओं के नाम वाली सूची के साथ 5 माह पूर्व मार्च में सक्ती थाने में एफआईआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, मगर रसूखदार भूमाफियाओं के आगे पुलिस की भी मामले में एफआईआर करने की हिम्मत नही हुई. वही भूमाफियाओं के खिलाफ जाने वाले सक्ती सीएमओ सौरभ तिवारी का सक्ती से स्थानांतरण कर दिया गया और आज तक तक यह प्रकरण थाने में लंबित है. इधर पुलिस मामले में एफआईआर के लिए दस्तावेजों की कमी बता रहे हैं तो वही संबंधित विभाग पुलिस को दस्तावेज उपलब्ध कराने में कांप रहा है. लिहाजा भूमाफियाओं के खिलाफ महीनों बाद भी कार्यवाही नही हो सकी.

संबंधित विभागों से दस्तावेजों की मांग की गई है : सीएमओ

पूरे मामले में सक्ती सीएमओ संजय सिंह का कहना है कि उच्च कार्यालय से पत्र मिला है, जिसका पालन कर रहे हैं. थाने में दस्तावेजों की मांग की गई है, जो राजस्व विभाग या उपपंजीयक कार्यालय में होता है, इसलिए संबंधित विभाग से दस्तावेज की मांग की गई है.