नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि डीजल वाहनों पर 10 फीसदी अतिरिक्त जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है. इससे पहले उन्होंने प्रदूषण में कमी लाने के लिए डीजल वाहनों पर अतिरिक्त कर लगाने पर जोर दिया था.
वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के सम्मेलन में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि बढ़ता प्रदूषण स्तर स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है और डीजल वाहनों की बिक्री कम करने के लिए करों में वृद्धि का मामला बनता है. गडकरी ने संकेत दिया था कि उन्होंने एक पत्र तैयार किया है, जिसे वित्त मंत्री को सौंपा जाएगा. डीजल इंजन/वाहनों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगाने का अनुरोध किया जा सकता है. हालांकि, थोड़ी देर बाद उन्होंने ‘एक्स’ पर पूरी बात स्पष्ट की. उन्होंने लिखा कि सरकार के समक्ष वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. उन्होंने जोर दिया कि उत्सर्जन में कटौती के लिए स्वच्छ ईंधन को अपनाने की जरूरत है. 20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री का लक्ष्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा.