नई दिल्ली . केंद्रीय कैबिनेट ने ई-कोर्ट मिशन मोड के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी. इसके तहत अदालत परिसरों में 4400 ई- सेवा केंद्र बनाए जाएंगे.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि देशभर में कोर्ट को पेपरलेस बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है. इसी के मद्देनजर 7210 करोड़ रुपये की लागत से कोर्ट को पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया के फेज-3 को मंजूरी दी गई है. पहले के दो चरण में 18 हजार से अधिक अदालतों के कामकाज को ऑनलाइन किया जा चुका है. इससे केस की जानकारी या चालान आदि का निपटारा होने में तेजी आने की बात कही जा रही है.
योजना के तहत कोर्ट में ई-फाइलिंग और ई-पेमेंट की व्यवस्था मिलेगी. लीगल रिकॉर्ड डिजिटल होगा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का विस्तार होगा और लाइव स्ट्रीमिंग होगी.