भुबनेश्वर. इस वर्ष सभी सरकारी व निजी अनुदान प्राप्त कलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. एबीवीपी के राज्य सचिव अर्जित पटनायक और नेशनल वर्किंग पार्टी के सदस्य चंडी प्रसाद सुआर ने छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर ओड़िशा हाईकोर्ट में यह मामला दर्ज किया है. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता पीतांबर आचार्य कर रहे हैं. याचिका में मुख्य सचिव, आयुक्त-सह-सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को पक्षकार बनाया गया है. मामले की गंभिरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश की अदालत में इसकी शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया है.
बता दें कि ओडिशा के काॅलेज एवं विश्वविद्यालयों में लगातार छठवें वर्ष छात्र संसद चुनाव नहीं होगा. राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों की तरह इस वर्ष भी विश्वविद्यालय और काॅलेज परिसरों में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है. Read more – अंबानी परिवार की गणेश चतुर्थी पूजा में पहुंची Rekha, डॉर्क मरून कलर की साड़ी में लगी कयामत …
याचिका में तर्क दिया गया है कि 2019 से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में छात्र संघ चुनाव रद्द करने से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. जनहित याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने 22 अगस्त, 2019 को एक अधिसूचना में सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ-साथ सहायता प्राप्त गैर-सरकारी कॉलेजों को वर्ष 2019 के लिए छात्र चुनाव रद्द करने का निर्देश दिया था.
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