लखनऊ. बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं. बुधवार को उन्होंने कहा कि विधेयक में कई प्रावधान ऐसे हैं जिससे महिलाओं को लाभ मिलने में 15-16 साल लग जाएंगे.
मायावती ने कहा कि विधेयक को जनगगणना और परिसीमन को पूरा करने के बाद लागू करने की बात कही गई है. सरकार को ये प्रावधान हटाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आरक्षण नहीं देना चाहती हैं. यह बिल महिलाओं को प्रलोभन देने और आखों में धूल झोंकने वाला है. मायावती ने कहा कि अभी तक जनगणना नहीं हुई है और परिसीमन होने में भी कई साल लग जाएंगे.
इसे भी पढ़ें – महिला आरक्षण बिल को लेकर मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा- आबादी के हिसाब से 50% हो आरक्षण तो…
उन्होंने ओबीसी समाज की महिलाओं के लिए आरक्षण में अलग से कोटा तय करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही थी कि महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा पर पहले जनगणना और फिर लोकसभा व राज्य सभा की विधानसभाओं के लिए परिसीमन कराए का प्रावधान होने से इसमें काफी समय लग सकता है.
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक