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Rajasthan News: दशहरा, दीपावली में लाभार्थियों को मिलेंगे डबल अन्नपूर्णा किट

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Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को निरन्तर महंगाई से राहत मिल रही है। महंगाई राहत कैम्पों के द्वारा 1.82 करोड़ परिवारों को 7 करोड़ से अधिक गारन्टी कार्ड दिए जा चुके हैं। 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, 25 लाख रूपए का निःशुल्क इलाज, कामधेनु योजना, न्यूनतम 1 हजार रूपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अन्नपूर्णा योजना, अनुप्रति कोचिंग जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को चरणबद्ध रूप से डेटायुक्त स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देकर शुरू की गई महिला सशक्तिकरण की मुहिम आगे बढ़ेगी।  

सीएम गहलोत ने जोधपुर में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद के दौरान प्रदेश के सभी जिलों के 18 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में लगभग 75 करोड़ रूपए की सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। उन्हें राहत देने एवं रसोई का खर्च कम करने के लिए राज्य में लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर दिया जा रहा है। साथ ही, अन्नपूर्णा योजना के तहत तेल, दाल, चीनी, मसाले युक्त राशन किट भी आमजन को दिया जा रहा है। आगामी त्यौहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने आमजन को एक अतिरिक्त अन्नपूर्णा राशन किट उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इनके लाभों से वंचित ना रहे। 

जनसहभागिता से तैयार हो रहा मिशन 2030 डॉक्यूमेन्ट

सीएम ने कहा कि राजस्थान के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए जनसहभागिता से मिशन 2030 डॉक्यूमेन्ट तैयार किया जा रहा है। इसके तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के आधार पर नीति निर्माण कर राज्य के सुनहरें भविष्य का निर्माण किया जाएगा।

केन्द्र सरकार कानून बनाकर लागू करे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में न्यूनतम 1 हजार रूपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इसमें सालाना 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है। राजकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। कानून बनाकर नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर आमजन को शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, सूचना एवं रोजगार के अधिकार दिए गए। इसी तर्ज पर वर्तमान केन्द्र सरकार को जनता को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। 

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