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Rajasthan News: राजस्थान में लिटिगेशन पॉलिसी लागू करने का होगा प्रयास- सीएम गहलोत

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Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में सबसे पहले राजस्थान में कई महत्वपूर्ण कानून लागू किए गए, जिनकी पूरे देश में चर्चा है। इनमें एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, गिग वर्कर्स एक्ट, स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी जैसे ऐतिहासिक फैसले हैं। इनका विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण तक किया जा रहा है। प्रदेश सरकार न्याय क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए संसाधनों और सुविधाओं के विस्तार में प्रयासरत है।

सीएम राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में महाधिवक्ता कार्यालय के नवीन भवन उद्घाटन पर आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में नए हाईकोर्ट भवन के लिए 110 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसके बाद भी प्राप्त सुझावों के अनुरूप आधारभूत विकास और बहुआयामी विस्तार के लिए स्वीकृतियां दी गई। आगे भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में अब 50 जिले हो गये हैं। ऐसे में न्याय क्षेत्र में विस्तार की दृष्टि से सेवाओं और सुविधाओं में व्यापक बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 200 से अधिक नए न्यायालय खोले और क्रमोन्नत किए हैं। इससे परिवादियों के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण सुगम हो रहा है।

सीएम ने कहा कि लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल किया जाए। लम्बित मामलों के कारणों पर भी गंभीर चिन्तन होना चाहिए। साथ ही, राजस्थान उच्च न्यायालय और राज्य सरकार को फास्ट कोर्ट बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि लिटिगेशन पॉलिसी लागू करने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट में हर माह अंतिम तारीख को होने वाली हड़ताल को खत्म करने का आह्वान भी किया।

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