राज्य सरकार ने 3,663 करोड़ रुपये के 19 इंवेस्टमेंट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने शनिवार को 3,663 करोड़ रुपये की 19 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी (SLSWCA) की बैठक के दौरान मंजूरी दी गई इन परियोजनाओं से 13,500 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.

बता दें कि हॉन्गकॉन्ग स्थित परिधान निर्माता, ईपीआईसी ग्रुप, जो दुनिया के कुछ प्रमुख ब्रांड्स के लिए काम करती है, ओडिशा में एफडीआई निवेश के लिए तैयार है. ईपीआईसी समूह की सहायक कंपनी ट्राइमेट्रो गारमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, खोर्धा जिले में अपनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए 376.85 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है.

राज्य सरकार ने नेजोन स्टील उत्कल एलएलपी, एडवांस स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, निर्मल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, रूंगटा माइंस लिमिटेड, फेरो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सुपर सोनिक लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड सहित कई स्टील कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है. सामूहिक रूप से ये कंपनियां भुवनेश्वर के कलिंगनगर, ढेंकनाल और सुंदरगढ़ जैसे क्षेत्रों में 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश करेंगे.

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, केंद्र सरकार और राज्य संचालित ओडिशा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओपीजीसीएल) के उद्यम महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने 297.61 करोड़ रुपये और 215 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है.

टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड और ओरिकॉन एंटरप्राइज लिमिटेड को क्रमशः 57 करोड़ रुपये और 90 करोड़ रुपये के निवेश के साथ खोर्धा में अपनी फेक्ट्री यूनिट्स स्थापित करने के लिए राज्य से मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा गति शक्ति मल्टी-मोडल टर्मिनल योजना के तहत निजी माल टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाली कोली कमर्शियल एलएलपी और विमला इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को भी सरकार ने मंजुरी दी है.

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