शब्बीर अहमद, भोपाल. मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पहले सरकार सख्त हो गई है. सरकार ने हड़ताल को लेकर एस्मा लगा दिया है. ऐसे में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर गए तो सरकार एस्मा की कार्रवाई करेगी.
दरअसल, बिजली कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कल यानी शुक्रवार से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. ऐसे में प्रदेश में ब्लैकआउट वाले हालात बन सकते हैं. प्रदेश के 70 हजार बिजली कर्मी शुक्रवार से हड़ताल पर जा सकते हैं. बिजली कर्मचारियों की बिजली कंपनी के साथ हुई बैठक विफल होने के बाद प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश के 52 जिलों के कलेक्टर को नोटिस दिया है.
बता दें कि बिजलीकर्मियों की पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक के साथ 3 दौर की वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला था, जिसके बाद बिजली कर्मियों ने 52 जिले के कलेक्टरों को हड़ताल का नोटिस दे दिया है. बताया जा रहा है 70 हजार बिजलीकर्मी और 52 हजार पेंशनर हड़ताल पर जा सकते हैं.
ये हैं बिजलीकर्मियों की मांगें….
- ज्वाइंट वेन्चर एवं टीबीसीबी वापिस लें
- पेंशन की सुनिश्चित व्यवस्था, डी. आर. के आदेश, चतुर्थ वेतनमान के आदेश
- सातवें वेतनमान में 3 स्टार मैट्रिक्स विलोपित किया जाये
- संविदा का नियमितिकरण एवं सुधार उपरांत वर्ष 2023 संविदा नीति लागू करें
- आऊटसोर्स की वेतन वृद्धि के साथ 20 लाख का दुर्घटना बीमा एवं रू. 3000/- जोखिम भत्ता करें
- कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर मूल वेतन 25300/- से अधिक किया जाय, वर्ष 2018 के बाद के कनिष्ठ अभियन्ताओं की वेतन विसंगति दूर की जाये
- उच्च शिक्षा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियंता एवं कर्मचारियों को कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति हेतु नीति बनाई जाये, ट्रांसमिशन में आई. टी. आई. कर्मचारियों को क्लास 4 की जगह क्लास 3 में रखा जाये
- अन्य मांगे जैसे सभी वर्गों की वेतन विसंगतियां, अनुकंपा नियुक्ति में मध्यप्रदेश शासन अनुसार नीतियों में सुधार, कैसलेस मेडिक्लेम पॉलिसी, गृह जिले में स्थानांतरण, संगठनात्मक संरचना का पुनर्निरीक्षण एवं अन्य
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