Rajasthan News: अजमेर. अजमेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त (एडीसी) का पद कई महीनों से रिक्त चल रहा है. इससे एडीसी न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई ठप है. नई अपीलें पेश तो हो रही हैं लेकिन सुनवाई नहीं होने से पक्षकारों को परेशानी हो रही है. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय का लिंक ऑफिसर नियुक्त भी नियुक्त नहीं होने से परेशानी और बढ़ रही है.
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आमतौर पर राजस्व अपील अधिकारी (आरएए) को एडीसी कोर्ट का लिंक ऑफिसर का चार्ज दे दिया जाता है लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर हुए फेरबदल में अजमेर एडीसी को ही आरएए अजमेर लगा दिया गया है. ऐसे में आरएए का चार्ज एडीसी को देने से तकनीकी पेच फंस रहा है. 500 मुकदमों की सुनवाई ठप है. नए मुकदमे पेश नहीं हो पा रहे हैं. राजस्व मंडल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने इस मामले में राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह, निबंधक महावीर प्रसाद तथा संभागीय आयुक्त सीआर मीना से मुलाकात कर समस्या समाधान तथा पक्षकारों को राहत देने की मांग की है.
नए जिलों में भी आ रही परेशानी नव गठित जिलों तथा संभागों के कारण भी कई जगह मुकदमों की सुनवाई में परेशानी आ रही है. पाली जिले का जैतारण उपखंड अब ब्यावर जिले में आ गया है. पूर्व में इसका संभाग जोधपुर और आरएए पाली लगता था. लेकिन अब यह अजमेर संभाग मैं आ गया है, आरएए भी अजमेर ही लगेगा लेकिन जैतारण के मुकदमे की सुनवाई पाली में चल रही है. संभाग बदल गया है और आरएए का क्षेत्र भी. ऐसी तकनीकी अड़चन कई नव गठित संभाग, जिलों और उपखंडों के मुकदमों की सुनवाई में आ रही है.
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