नई दिल्ली . राजधानी में डिलीवरी समेत अन्य सेवा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों के संगठन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. संगठन ने मुख्यमंत्री से डिलीवरी पार्टनर की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना बनाने की मांग की.
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके साथ मजबूती से खड़ी है. आपकी सामाजिक सुरक्षा के लिए हम मजबूत कानून बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक में मौजूद आतिशी से कहा कि वह पता करें कि क्या सेवा क्षेत्र से जुड़े कर्मी भी निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत आते हैं या नहीं. केजरीवाल ने कहा कि अगर ये कर्मी श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत आते हैं तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से निर्माण श्रमिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के हकदार होंगे. इसके लिए सरकार को अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
केंद्र सरकार से बात करें अरविंद केजरीवाल ने संगठन को सुझाव दिया कि अगर गिग वर्कर्स (सेवा क्षेत्र से जुड़े कर्मी) श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे में नहीं आते हैं तो वो केंद्र सरकार से बात करें. अगर केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी कर देती है तो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा. राज्य सरकारों को अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
हरसंभव मदद का आश्वासन दिया
केजरीवाल ने कहा कि फिर भी हमारी सरकार सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ खड़ी है. इनकी कानून के दायरे में हरसंभव मदद की जाएगी. सरकार की प्राथमिकता जनता की सहायता करना है. इसलिए हर क्षेत्र में हम जनसुविधाओं को बढ़ा रहे हैं. संगठन ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे निजी क्षेत्र में एप आधारित प्लेटफॉर्म पर नौकरी करते हैं. हमारे पास नौकरी की सुरक्षा, ईएसआईसी और पीएफ समेत कोई लाभ नहीं है.