बिलासपुर– संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास बिलासपुर द्वारा संभाग के 46 नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई,जिसमें संयुक्त संचालक राकेश जायसवाल के द्वारा विभागीय विषयों, योजनाओं और सेवाओं के संबंध में निकायवार समीक्षा करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए.जायसवाल ने निकायों को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संभागायुक्त टी.सी. महावर के निर्देशों के अनुसार समस्त निकाय प्रमुखों को अवगत कराते हुए निकाय क्षेत्र में आने वाले मतदान केन्द्रों में आवश्यकतानुसार पुख्ता व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिए गए.
व्यक्तिगत शौचालयों के आधार सीडिंग कार्य को सभी निकायों द्वारा सप्ताह भर में प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए. समीक्षा के दौरान नगरपालिका परिषद जांजगीर नैला में पूर्ण शौचालयों के भुगतान के संबंध में वित्तीय जानकारी एवं अभिलेख नगरपालिका को नहीं देने के कारण लेखापाल को निलंबित करने के निर्देश दिए गए. सभी निकायों को विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेशों के तत्काल पालन करने हेतु कहा गया. अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए.
संयुक्त संचालक ने तखतपुर,मुंगेली, दीपका, कटघोरा एवं पेण्ड्रा के निकाय प्रमुखों को पदोन्नति संबंधी कार्य पूर्ण करने एवं नगरनिगम कोरबा, रायगढ़, नगरपालिका खरसिया, चांपा, कटघोरा, जांजगीर नैला, नगर पंचायत धर्मजयगढ़, घरघोड़ा को महालेखाकार अंकेक्षण कार्य का 15 दिवसों में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किया गया. 10 प्रतिशत् से कम राजस्व वसूली करने वाले निकाय लोरमी, पथरिया, नयाबाराद्वार, बलौदा, नवागढ़, सारागांव सहित कुल 12 निकायों को लक्ष्यानुरूप वसूली कार्य में तेजी लाने चेतावनी दी गई. निकायों में लंबित नवीन अंशदायी, शिकायत, मुख्यमंत्री/कलेक्टर जनदर्शन, जनशिकायत के प्रकरणों को प्राथमिकता से पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन देने हेतु कहा गया.
अनुपस्थित सात सीएमओ को कारण बताओ नोटिस
बैठक में अनुपस्थित कोटा, लोरमी, छुरीकला, सक्ती, बलौदा, सारागांव एवं पुसौर के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को विगत बैठक का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने तथा समीक्षा बैठक से बिना सूचना के अनुपस्थित के संदर्भ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया साथ ही कोटा में पदस्थ उप अभियंता कु. अदिती राही को विगत पदस्थापना निकाय नवागढ़ में शौचालय निर्माण संबंधी नस्ती आज दिनांक तक जमा नहीं किए जाने के कारण वेतन रोकने के मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोटा को आदेश दिए गए।
इन प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा
सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देेशों के परिपालन में मौसम जनित बीमारियों के रोकथाम एवं मूलभूत सुविधाओं की सतत् उपलब्धता के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई.ओडीएफ $ एवं ओडीएफ$$ के लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाकर बढ़ते शहरीकरण की आवश्यकतानुसार सुविधाएॅं एवं सेवाएॅं जनसहभागिता से सुनिश्चित किया जाना लक्षित है. स्वच्छता एप अधिकाधिक नागरिक समूहों को डाउनलोड कराकर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए.
एनएसडीएल दिल्ली के विशेषज्ञ मास्टर ट्रेनर हेमंत लहेजा के द्वारा नेशनल पेंशन प्रणाली के संबंध में दो सत्रों में प्रोजेक्टर के माध्यम से संभाग के नगरीय निकायों के अधिकारी/कर्मचारियों को नवीन पेंशन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया.
बैठक में पी.एन. साहू, अधीक्षण अभियंता, मुकेश अग्रवाल, सहायक संचालक, संबंधित निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं स्थापना प्रभारी तथा क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर के समस्त अधिकारी, अभियंतागण एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे.
डेंगू निवारण के लिए चल रहा विशेष अभियान
विशेष सचिव सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ निरंजन दास द्वारा प्रदेश के 168 निकायों में डेंगू एवं अन्य जलजनित बीमारियों के संबंध में रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों की दैनिक समीक्षा संचालनालय स्तर पर की जाती है. संभागीय कार्यालय बिलासपुर से बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं रायगढ़ जिले के नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निकाय द्वारा कराए गए डेंगू रोकथाम के प्रयासों की जानकारी संचालनालय को भेजी जाती है. प्रत्येक निकाय में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है. बिलासपुर संभाग के निकायों से अभियान अंतर्गत् विगत दिनांक तक 11200 कूलर खाली कराए गए है , 2851 कूलर उपरवाए गए हैं, साथ ही संभाग में 128 कि.मी. नाली साफ कराए गए है, 44544 स्थानों पर फागिंग कराई गई है. गंदगी फैलाने वालों से 23000 रूपये का जुर्माना वसूला गया है. बैनर, पोस्टर, पाम्प्लेट्स का वितरण कराया जा रहा हैं. संभाग के निकायों में 500 से अधिक जागरूकता रैली निकाली गई है. कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से डेंगू प्र्रभावितों की माॅनीटरिंग की जा रही हैं. निगम स्तर पर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तक पहूंच हेतु निःशुल्क वाहन व्यवस्था किए जाने के निर्देश है. संभाग के निकाय क्षेत्र के निवासियों में डेंगू रोग से पीड़ित गंभीर मरीजों की संख्या विगत दिवस तक निरंक है.